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बाजार में टिकना है तो उत्पादों की गुणवता और पैकेजिंग पर दें ध्यान: सारंगी
Updated Thu, 07 Jun 2018 10:48 PM IST
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कोटद्वार। ग्रामीण विकास मंत्रालय केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव पीके सारंगी ने ग्राम पंचायत कौड़िया में ग्राम स्वराज अभियान के तहत केंद्र की योजनाओं की समीक्षा की।
प्राथमिक विद्यालय पार्वती आनंद कौड़िया में ग्राम प्रधान बबीता देवी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में स्वयं सहायता समूहों द्वारा अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। संयुक्त सचिव पीके सारंगी ने स्वयं सहायता समूहों को सुझाव दिया कि वे अपने उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाए और साथ ही पैकिंग को आकर्षक बनाएं। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों से सरस मेले के प्रतिभागियों और योजनाओं से ऋण लाभ के संबंध में जानकारी ली। सिद्धबली गैस एजेंसी की संचालिका अनीता आर्य ने कहा कि बहादराबाद में एलपीजी बाटलिंग प्लांट होने के कारण श्रावण मास में गैस की किल्लत होती है। तीन साल पूर्व कोटद्वार में बाटलिंग प्लांट की स्वीकृति प्रदान की गई थी, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का कहना था कि बालिका नंदा गौरा देवी योजना के तहत 3000 की आय तक वालों को ही पात्र माना गया है, जबकि तहसील से साढ़े तीन से चार हजार तक के आय प्रमाण पत्र निर्गत हो रहे हैं। संयुक्त सचिव सारंगी ने कहा कि केंद्रीय योजनाओं में शिथिलता के लिए केंद्र सरकार को लिखा जाएगा। इस मौके पर केंद्र सरकार के अपर सचिव सीएस मिश्रा, मनरेगा समन्वयक एके राजपूत, समाज कल्याण अधिकारी सुबोध शर्मा, पीडी एसएस शर्मा, पीई दीपक रावत, डीपीआरओ अहमद खान, बीडीओ सुमन राणा, ग्राम विकास अधिकारी जयकृत बिष्ट आदि मौजूद रहे।
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प्राथमिक विद्यालय पार्वती आनंद कौड़िया में ग्राम प्रधान बबीता देवी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में स्वयं सहायता समूहों द्वारा अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। संयुक्त सचिव पीके सारंगी ने स्वयं सहायता समूहों को सुझाव दिया कि वे अपने उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाए और साथ ही पैकिंग को आकर्षक बनाएं। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों से सरस मेले के प्रतिभागियों और योजनाओं से ऋण लाभ के संबंध में जानकारी ली। सिद्धबली गैस एजेंसी की संचालिका अनीता आर्य ने कहा कि बहादराबाद में एलपीजी बाटलिंग प्लांट होने के कारण श्रावण मास में गैस की किल्लत होती है। तीन साल पूर्व कोटद्वार में बाटलिंग प्लांट की स्वीकृति प्रदान की गई थी, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का कहना था कि बालिका नंदा गौरा देवी योजना के तहत 3000 की आय तक वालों को ही पात्र माना गया है, जबकि तहसील से साढ़े तीन से चार हजार तक के आय प्रमाण पत्र निर्गत हो रहे हैं। संयुक्त सचिव सारंगी ने कहा कि केंद्रीय योजनाओं में शिथिलता के लिए केंद्र सरकार को लिखा जाएगा। इस मौके पर केंद्र सरकार के अपर सचिव सीएस मिश्रा, मनरेगा समन्वयक एके राजपूत, समाज कल्याण अधिकारी सुबोध शर्मा, पीडी एसएस शर्मा, पीई दीपक रावत, डीपीआरओ अहमद खान, बीडीओ सुमन राणा, ग्राम विकास अधिकारी जयकृत बिष्ट आदि मौजूद रहे।
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