सहकारिता से 50 हजार महिलाओं को बनाएंगे ''लखपति दीदी'' : धन सिंह

रविवार को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर ऋषिकुल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में महिला सशक्तिकरण सहकारिता से विषय पर आधारित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने कहा कि महिलाओं को ''लखपति दीदी'' बनाने के लिए अधिकारी कार्य में जुट जाएं। कहा कि वे निर्धारित लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करें।

साथ ही जनपद की जिन ग्राम पंचायत के नाम से बहुउददेश्यीय सहकारी समिति नहीं हैं, उनमें समितियों का गठन किया जाए। इन समितियों के माध्यम से पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, जन औषधि केंद्र, जनसुविधा केंद्र आदि सहकारिता विभाग की ओर से संचालित किया जाएगा। इनसे समस्त योजनाओं का लाभ सीधे ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचाया जाएगाए जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
यह कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण एवं समग्र ग्रामीण विकास की दिशा में सहकारिता विभाग की ओर से किए जा रहे सार्थक प्रयासों का एक प्रेरणादायक उदाहरण सिद्ध होगा।
उन्होंने कहा कि समितियों में अनियमितताओं करने वालों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ समितियों की जांच चल रही है। जिनकी शिकायत मिलेगी, उनकी जांच कर दोषियों को दंडित किया जाएगा।
इस मौके पर मेयर किरन जैसल, भाजपा जिलाध्यक्ष अशुतोष शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष संदीप गोयल, सहकारिता विभाग के संयुक्त निबंधक (मुख्यालय) एमपी त्रिपाठी, सहायक निबंधक (मुख्यालय) राजेश चौहान, जिला सहायक निबंधक (हरिद्वार) पुष्कर सिंह पोखरिया, जिला सहकारी बैंक लिमिटेड हरिद्वार की सचिव एवं महाप्रबंधक वंदना लखेड़ा, विकास तिवारी, प्रदीप चरैधरी, संजय चतुर्वेदी, डा. नरेश चौधरी आदि मौजूद रहे।
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महिलाएं को किया सम्मानित, बांटे लाखों के ऋण
कार्यक्रम में सहकारिता विभाग की ओर से संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। सहकारिता से जुड़ी महिला शक्तियों को प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया गया। जिला सहकारी बैंक में कार्यरत 20 महिला अधिकारी एवं कर्मचारियों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इसके अलावा सहकारिता विभाग और जिले की समस्त सहकारी समितियों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। मत्स्य विभाग की सहायक निदेशक गरिमा मिश्रा को भी सम्मानित किया गया। जिला सहकारी बैंक हरिद्वार के माध्यम से छह स्वयं सहायता समूहों को पांच लाख तक के ऋण के चेक प्रदान किए गए। साथ ही मशरूम उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए महिला कृषकों को भी ऋण सहायता प्रदान की गई।
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