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जिले में कड़ी सुरक्षा के बीच आज होगा मतदान
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विधानसभा चुनाव के तहत आज जिले की 11 विधानसभा सीटों पर कड़ी सुरक्षा में मतदान होगा। रविवार की शाम तक जिले के सभी मतदान केंद्रों पर पहुंचकर पुलिस व अर्द्धसैनिक बलों के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया था। वहीं यूपी के बिजनौर की सीमा से लगे हरिद्वार जिले के श्यामपुर व लहाडपुर बॉर्डर पर रविवार को सख्ती से चेकिंग की गई। इस दौरान जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले वाहनों की चेकिंग करने के बाद ही जिले में प्रवेश दिया गया।
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान केंद्रों पर अर्द्धसैनिक बलों की 23 कंपनियां, पीएसी की 4 कंपनियां समेत वन विभाग के दारोगा, गार्ड, होमगार्ड, पीआरडी के जवान तैनात कर दिए गए है। मतदान केंद्र की बाहरी सुरक्षा में जहां पुलिस बल के जवान तैनात रहेंगे। वहीं मतदान केंद्र के भीतर की सुरक्षा अर्द्धसैनिक बल व पीएसी के जिम्मे रहेगी। वहीं सोमवार को पड़ोसी राज्य के जनपद बिजनौर में भी मतदान है।
रविवार की शाम को श्यामपुर थाना प्रभारी अनिल चौहान ने अपनी टीम के साथ मिलकर चिड़ियापुर व सीमा पर बैरियर लगाकर चेकिंग कराई जा रही है। संदिग्ध वाहनों की गहनता से तलाशी ली जा रही है। एसएसपी डॉ. योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि बीट प्रभारी उपनिरीक्षक और सिपाही लगातार अपनी-अपनी बीट में मूवमेंट कर रहे हैं और क्षेत्र में चल रही गतिविधियों की टोह ले रहे हैं।
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मतदाता पहचान पत्र न होने पर भी डाल सकेंगे वोट
हरिद्वार। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए 12 वैकल्पिक पहचान पत्र निर्धारित किए हैं। वोटर आईडी न होने पर इन पहचान पत्रों के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। मतदान के लिए वोटर लिस्ट में नाम होना आवश्यक है।
जिला निर्वाचन अधिकारी विनय शंकर पांडेय ने बताया कि सामान्य निर्वाचन में मतदान के लिए मतदाता को फोटो पहचान पत्र (एपिक) प्रस्तुत करना होता है। ऐसे मतदाता जो अपना फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान के लिए निर्धारित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज दिखाने होते हैं। यदि फोटो के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तो वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा।
ये होंगे मान्य
आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों व डाकघरों से जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई से जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूआईडी कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में से कोई एक दस्तावेज)।
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विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान केंद्रों पर अर्द्धसैनिक बलों की 23 कंपनियां, पीएसी की 4 कंपनियां समेत वन विभाग के दारोगा, गार्ड, होमगार्ड, पीआरडी के जवान तैनात कर दिए गए है। मतदान केंद्र की बाहरी सुरक्षा में जहां पुलिस बल के जवान तैनात रहेंगे। वहीं मतदान केंद्र के भीतर की सुरक्षा अर्द्धसैनिक बल व पीएसी के जिम्मे रहेगी। वहीं सोमवार को पड़ोसी राज्य के जनपद बिजनौर में भी मतदान है।
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रविवार की शाम को श्यामपुर थाना प्रभारी अनिल चौहान ने अपनी टीम के साथ मिलकर चिड़ियापुर व सीमा पर बैरियर लगाकर चेकिंग कराई जा रही है। संदिग्ध वाहनों की गहनता से तलाशी ली जा रही है। एसएसपी डॉ. योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि बीट प्रभारी उपनिरीक्षक और सिपाही लगातार अपनी-अपनी बीट में मूवमेंट कर रहे हैं और क्षेत्र में चल रही गतिविधियों की टोह ले रहे हैं।
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मतदाता पहचान पत्र न होने पर भी डाल सकेंगे वोट
हरिद्वार। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए 12 वैकल्पिक पहचान पत्र निर्धारित किए हैं। वोटर आईडी न होने पर इन पहचान पत्रों के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। मतदान के लिए वोटर लिस्ट में नाम होना आवश्यक है।
जिला निर्वाचन अधिकारी विनय शंकर पांडेय ने बताया कि सामान्य निर्वाचन में मतदान के लिए मतदाता को फोटो पहचान पत्र (एपिक) प्रस्तुत करना होता है। ऐसे मतदाता जो अपना फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान के लिए निर्धारित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज दिखाने होते हैं। यदि फोटो के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तो वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा।
ये होंगे मान्य
आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों व डाकघरों से जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई से जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूआईडी कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में से कोई एक दस्तावेज)।