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Haridwar News: भूमि मालिकाना हक के लिए विधायक अनुपमा रावत का उपवास का एलान
Wed, 25 Feb 2026 06:07 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार
Updated Wed, 25 Feb 2026 06:07 PM IST
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- ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत ने जिलाधिकारी को भेजा पत्र, दी चेतावनी
पथरी। हरिद्वार ग्रामीण से विधायक अनुपमा रावत ने टिहरी बांध विस्थापितों और वन गुर्जरों को भूमि का मालिकाना अधिकार दिलाने की मांग को लेकर दो मार्च को जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर एक दिवसीय उपवास पर बैठने की चेतावनी दी है। डीएम को भेजे पत्र में उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र 35 हरिद्वार ग्रामीण के पथरी क्षेत्र में लगभग 44-45 वर्ष पूर्व टिहरी बांध निर्माण के कारण विस्थापित हुए परिवारों को पथरी भाग-1, भाग-2, भाग-3 और भाग-4 में बसाया गया था, लेकिन अब तक उन्हें भूमि का मालिकाना हक नहीं मिला है। इसी प्रकार वन गुर्जरों को ग्राम पथरी और ग्राम गैण्डीखाता में बसाया गया, परंतु उन्हें भी स्वामित्व अधिकार नहीं दिए गए। विधायक ने कहा कि वर्ष 2016 में तत्कालीन सरकार द्वारा टिहरी बांध विस्थापितों और वन गुर्जरों को भूमि का मालिकाना अधिकार देने का निर्णय लिया गया था, लेकिन नौ वर्ष बीतने के बाद भी इसे लागू नहीं किया गया। वर्ष 2022 में निर्वाचित होने के बाद से वह विधानसभा में लगातार यह मुद्दा उठाती रही हैं। अब मांग पूरी न होने पर दो मार्च को डीएम कार्यालय के बाहर उपवास पर बैठेंगी।
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पथरी। हरिद्वार ग्रामीण से विधायक अनुपमा रावत ने टिहरी बांध विस्थापितों और वन गुर्जरों को भूमि का मालिकाना अधिकार दिलाने की मांग को लेकर दो मार्च को जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर एक दिवसीय उपवास पर बैठने की चेतावनी दी है। डीएम को भेजे पत्र में उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र 35 हरिद्वार ग्रामीण के पथरी क्षेत्र में लगभग 44-45 वर्ष पूर्व टिहरी बांध निर्माण के कारण विस्थापित हुए परिवारों को पथरी भाग-1, भाग-2, भाग-3 और भाग-4 में बसाया गया था, लेकिन अब तक उन्हें भूमि का मालिकाना हक नहीं मिला है। इसी प्रकार वन गुर्जरों को ग्राम पथरी और ग्राम गैण्डीखाता में बसाया गया, परंतु उन्हें भी स्वामित्व अधिकार नहीं दिए गए। विधायक ने कहा कि वर्ष 2016 में तत्कालीन सरकार द्वारा टिहरी बांध विस्थापितों और वन गुर्जरों को भूमि का मालिकाना अधिकार देने का निर्णय लिया गया था, लेकिन नौ वर्ष बीतने के बाद भी इसे लागू नहीं किया गया। वर्ष 2022 में निर्वाचित होने के बाद से वह विधानसभा में लगातार यह मुद्दा उठाती रही हैं। अब मांग पूरी न होने पर दो मार्च को डीएम कार्यालय के बाहर उपवास पर बैठेंगी।
