यूपी के वन अफसर की गिरफ्तारी को कसी कमर

वर्ष 1995-96 में कनखल में गंगा से सटी वन विभाग की भूमि को खुर्द बुर्द करने का खेल शुरू हुआ था। वर्ष 2001 में तब तहसीलदार रहे जयपाल सिंह ने बीस अप्रैल 2001 को तत्कालीन डीएफओ एके जैन, लेखपाल भोपाल सिंह, सत्यवीर सिंह राणा (रजिस्ट्रार कानूनगो), समय सिंह (सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो), अशोक कुमार, सुरेश गुप्ता (तहसीलदार) आरबी गुप्ता (वन क्षेत्राधिकारी), प्रेमप्रकाश (वन दारोगा), विशंबर दत्त पंत (बीट प्रभारी), हरीश चंद्र (सर्वेयर वन विभाग), सियाजुल हसन निवासी रामपुर रुड़की के खिलाफ धोखाधड़ी, दस्तावेजों की कूटरचना करने समेत प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। तब प्रकरण की जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी गई थी।
सीबीसीआईडी की जांच में कई आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई थी और उनकी गिरफ्तारी हुई थी। कुछ नामजद आरोपियों को क्लीन चिट भी दी गई थी। वन विभाग की करीब पांच सौ बीघा भूमि को सरकारी दस्तावेजों में दूसरे खसरे की बताकर आमजन के नाम करने का आरोप था। तब से तत्कालीन डीएफओ एके जैन की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। वे भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं इसलिए उनकी गिरफ्तारी शासन की अनुमति के बिना नहीं हो सकती थी। जांच एजेंसी सीबीसीआईडी ने उत्तराखंड शासन के माध्यम से यूपी के राज्यपाल को पत्राचार कर तत्कालीन डीएफओ के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति ले ली। अब सीबीसीआईडी ने वन अधिकारी का एनबीडब्ल्यू लेने की प्रक्रिया के तहत शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया। विवेचक निरीक्षक रविंद्र कुमार चमोली खुद पैरवी के लिए पहुंचे थे, लेकिन सीजेएम कोर्ट से अभी वारंट नहीं मिला। अब सोमवार को प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी। तत्कालीन डीएफओ के बाद रेंजर आरबी गुप्ता अगला टॉरगेट है।