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निर्माणाधीन ट्रंचिंग ग्राउंड में कूड़ा फेंकने से नाराज ग्रामीण, चेयरमैन को घेरा
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कूड़े के विरोधे में नगर पंचायत अध्यक्ष का घेराव करते कलीगांव के लोग।
- फोटो : LOHAGHAT
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वन पंचायत कलीगांव के समीप चंदाखाल में निर्माणाधीन ट्रंचिंग ग्राउंड में शहर का कूड़ा डालने के विरोध में ग्रामीणों ने सरपंच प्रेम सिंह मेहता के नेतृत्व में चेयरमैन का घेराव किया। ग्रामीणों ने नगर पंचायत की ओर से लगातार यहां कूड़ा डालने पर गहरी नाराजगी जताई।
ग्रामीणों का कहना है कि नगर पंचायत द्वारा अधूरे ट्रंचिंग ग्राउंड में शहर का कूड़ा डालने से उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कूड़े से निकलने वाली दुर्गंध और उसमें पैदा होने वाले गंदगी के कारण यहां महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार विरोध करने के बावजूद प्रशासन और नगर पंचायत कोई कदम नहीं उठा रही है।
घेराव करने वालों में प्रकाश मेहता, रमेश राय, बलवंत मेहता, रमेश मेहता, प्रदीप राय, पंकज मेहता, मदन पुजारी, अनिल पुजारी, प्रशांत राय, जगदीश राय, मनीष राय, सूरज पुजारी, संदीप पुजारी, नितिन पुजारी आदि शामिल थे।
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चंदाखाल में ट्रंचिंग ग्राउंड निर्माण के लिए वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जमीन के बदले 3.88 लाख रुपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। जबकि राजस्व विभाग को 31.80 लाख रुपये एकमुश्त या प्रतिवर्ष 3.15 लाख रुपये जमा कराना है। राजस्व विभाग से नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री, शहरी विकास मंत्री और शहरी सचिव से वार्ता की गई है। कूड़े से लोगों को हो रही दिक्कतों का समाधान किया जाएगा। गोविंद वर्मा, चेयरमैन, लोहाघाट।
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ग्रामीणों का कहना है कि नगर पंचायत द्वारा अधूरे ट्रंचिंग ग्राउंड में शहर का कूड़ा डालने से उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कूड़े से निकलने वाली दुर्गंध और उसमें पैदा होने वाले गंदगी के कारण यहां महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार विरोध करने के बावजूद प्रशासन और नगर पंचायत कोई कदम नहीं उठा रही है।
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घेराव करने वालों में प्रकाश मेहता, रमेश राय, बलवंत मेहता, रमेश मेहता, प्रदीप राय, पंकज मेहता, मदन पुजारी, अनिल पुजारी, प्रशांत राय, जगदीश राय, मनीष राय, सूरज पुजारी, संदीप पुजारी, नितिन पुजारी आदि शामिल थे।
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चंदाखाल में ट्रंचिंग ग्राउंड निर्माण के लिए वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जमीन के बदले 3.88 लाख रुपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। जबकि राजस्व विभाग को 31.80 लाख रुपये एकमुश्त या प्रतिवर्ष 3.15 लाख रुपये जमा कराना है। राजस्व विभाग से नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री, शहरी विकास मंत्री और शहरी सचिव से वार्ता की गई है। कूड़े से लोगों को हो रही दिक्कतों का समाधान किया जाएगा। गोविंद वर्मा, चेयरमैन, लोहाघाट।