विवादित भूमि पर बनाया जाए गैस गोदाम

बता दें कि एसडीएम के निर्देश पर 26 फरवरी को उक्त भूमि का संयुक्त सर्वे किया गया था। वन विभाग ने उक्त भूमि पर अपना हक होने से मना कर दिया था। ज्वाइंट सर्वे में खेत संख्या 129 भूमि राजस्व की निकली, जबकि हाईकोर्ट का फैसला अपने पक्ष में होने की बात कहकर रेलवे उस भूमि पर अपना स्वामित्व बता रहा है। इधर दो दिन पहले पूर्व सैनिकों और भजनपुर के ग्रामीणों ने उक्त भूमि पर सरकारी निर्माण कराने की मांग की है, जबकि रविवार को जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष ने उक्त भूमि पर गैस गोदाम बनाने की एसडीएम से वार्ता की।

एसडीएम ने बताया कि जरूरी विभागीय कार्यों में व्यस्तता के कारण अभी ज्वाइंट सर्वे रिपोर्ट का अध्ययन नहीं किया जा सका। रेलवे का पक्ष सुनने, न्यायालय के फैसले को देखने के बाद सभी बातों की जांच पड़ताल और गहन अध्ययन के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।