सभी बीआरपी और सीआरपी को स्कूलों में भेजा जाए

जिलाध्यक्ष की ओर से शिक्षा मंत्री को भेजे गए पत्र में कहा है कि सरकारी विद्यालयों में अधिकांश गरीब, असहाय अभिभावकों के बच्चे पढ़ने आते हैं। ऐसे में जो शिक्षक जिस स्कूल से वेतन ले रहा है, उसे उस विद्यालय में उपस्थित होकर वहां अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को शिक्षा देनी चाहिए।

उनका कहना है कि यदि बीआरपी और सीआरपी की आवश्यकता है तो राज्य के 1279 शिक्षित बेरोजगारों को इन पदों पर नियुक्ति दी जाए ताकि 1279 विद्यालयों को शिक्षक मिलने के साथ ही बेरोजगारों को रोजगार भी मिल सके।