{"_id":"69e4c193e96a13be4f0969ea","slug":"forest-panchayat-sarpanch-organization-sent-a-memorandum-to-the-cm-karnpryag-news-c-48-1-kpg1001-122882-2026-04-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chamoli News: वन पंचायत सरपंच संगठन ने सीएम को भेजा ज्ञापन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Chamoli News: वन पंचायत सरपंच संगठन ने सीएम को भेजा ज्ञापन
Sun, 19 Apr 2026 05:20 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
Updated Sun, 19 Apr 2026 05:20 PM IST
विज्ञापन
नारायणबगड़। वन पंचायत सरपंच संगठन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर प्रदेश की वन पंचायतों को मजबूती प्रदान करने की मांग की। संगठन के अध्यक्ष भगवती प्रसाद सती ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में वन पंचायतें प्रशासनिक उपेक्षा एवं अधिकारविहीनता के कारण अपनी संवैधानिक भूमिका निभाने में असमर्थ हो रही हैं। उन्होंने राज्य के वनों, जल, जंगल एवं हिमालयी परिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण को देखते हुए प्रदेश की सभी वन पंचायतों का गठन एवं चुनाव एक ही तिथि पर एक साथ कराए जाएं। वनाग्नि की रोकथाम के लिए अग्रिम बजट देने तथा ग्राम स्तर पर वनाग्नि सुरक्षा समिति का गठन करने का आग्रह किया है। इसके अलावा उन्होंने वन पंचायत क्षेत्रांतर्गत सूखे/गिरे हुए पेड़ों के निस्तारण एवं चुगान की अनुमति वन पंचायतों को देने, वन पंचायत सरपंचों एवं पंचों को सम्मानजनक मानदेय देने तथा वन पंचायत नियमावली में संशोधन करने और माइक्रो प्लान में सरपंचों की भागीदारी बढ़ाने की भी मांग की। संवाद
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि वर्तमान में वन पंचायतें प्रशासनिक उपेक्षा एवं अधिकारविहीनता के कारण अपनी संवैधानिक भूमिका निभाने में असमर्थ हो रही हैं। उन्होंने राज्य के वनों, जल, जंगल एवं हिमालयी परिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण को देखते हुए प्रदेश की सभी वन पंचायतों का गठन एवं चुनाव एक ही तिथि पर एक साथ कराए जाएं। वनाग्नि की रोकथाम के लिए अग्रिम बजट देने तथा ग्राम स्तर पर वनाग्नि सुरक्षा समिति का गठन करने का आग्रह किया है। इसके अलावा उन्होंने वन पंचायत क्षेत्रांतर्गत सूखे/गिरे हुए पेड़ों के निस्तारण एवं चुगान की अनुमति वन पंचायतों को देने, वन पंचायत सरपंचों एवं पंचों को सम्मानजनक मानदेय देने तथा वन पंचायत नियमावली में संशोधन करने और माइक्रो प्लान में सरपंचों की भागीदारी बढ़ाने की भी मांग की। संवाद
विज्ञापन