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किसान समूहों को बिना ब्याज मिलेगा पांच लाख तक बैंक ऋण
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गोपेश्वर। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसान समूहों को बिना ब्याज पांच लाख रुपये तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यहां कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला योजना की बैठक में जिले के प्रभारी एवं सहकारिता राज्य मंत्री डा. धन सिंह रावत ने यह जानकारी दी।
प्रभारी मंत्री डा. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में संपन्न चमोली जिला योजना की बैठक में 44 करोड़ 90 लाख का परिव्यय मंजूर कर लिया गया। लोनिवि को सर्वाधिक आठ करोड़ का बजट दिया गया है। पोखरी में करोड़ों की धनराशि खर्च होने के बावजूद पॉलीटेक्निक भवन का निर्माण तीन वर्ष से आधा अधूरा पड़ा होने से मंत्री ने इसकी जांच निदेशालय स्तर से करवाने के निर्देश दिए हैं। कर्णप्रयाग विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि गैरसैंण के मौसों गांव में एक ही पेयजल योजना का काम तीन विभागों जल निगम, जल संस्थान व समाज कल्याण की ओर से किया गया है। मंत्री ने जिला प्रशासन को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं।
बैठक में तय हुआ कि गोपेश्वर के लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में 50 लाख की लागत से दो कक्ष और मीटिंग हॉल निर्मित किए जाएंगे। बीकेटीसी के अधीनस्थ मंदिरों को छोड़कर जिले के अन्य प्राचीन मंदिरों के रखरखाव के लिए भी बजट में प्राविधान किया गया है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिले में एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित विद्यालयों को छात्र संख्या कम होने के बावजूद बंद नहीं किया जाएगा। बैठक में विधायक महेंद्र भट्ट, सुरेंद्र सिंह नेगी, मुन्नी देवी शाह, भाजपा जिलाध्यक्ष मोहन प्रसाद थपलियाल, जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया आदि मौजूद थे।
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शिक्षा विभाग का बजट लटका
शिक्षा विभाग की ओर से जिला योजना में माध्यमिक के लिए तीन करोड़ 70 लाख 92 हजार और प्राथमिक के लिए तीन करोड़ 12 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया था, लेकिन प्रभारी मंत्री डा. रावत ने शिक्षा विभाग के बजट को फिलहाल रोक दिया है। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले के शिक्षा अधिकारी और तीनों विधायक बैठक कर क्षतिग्रस्त विद्यालयों की सूची तैयार करें। इसके बाद बजट का अधिक हिस्सा विद्यालयों के मरम्मत कार्य पर खर्च किया जाएगा। विद्यालयों में स्मार्ट क्लास संचालन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
प्रभारी मंत्री डा. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में संपन्न चमोली जिला योजना की बैठक में 44 करोड़ 90 लाख का परिव्यय मंजूर कर लिया गया। लोनिवि को सर्वाधिक आठ करोड़ का बजट दिया गया है। पोखरी में करोड़ों की धनराशि खर्च होने के बावजूद पॉलीटेक्निक भवन का निर्माण तीन वर्ष से आधा अधूरा पड़ा होने से मंत्री ने इसकी जांच निदेशालय स्तर से करवाने के निर्देश दिए हैं। कर्णप्रयाग विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि गैरसैंण के मौसों गांव में एक ही पेयजल योजना का काम तीन विभागों जल निगम, जल संस्थान व समाज कल्याण की ओर से किया गया है। मंत्री ने जिला प्रशासन को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं।
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बैठक में तय हुआ कि गोपेश्वर के लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में 50 लाख की लागत से दो कक्ष और मीटिंग हॉल निर्मित किए जाएंगे। बीकेटीसी के अधीनस्थ मंदिरों को छोड़कर जिले के अन्य प्राचीन मंदिरों के रखरखाव के लिए भी बजट में प्राविधान किया गया है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिले में एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित विद्यालयों को छात्र संख्या कम होने के बावजूद बंद नहीं किया जाएगा। बैठक में विधायक महेंद्र भट्ट, सुरेंद्र सिंह नेगी, मुन्नी देवी शाह, भाजपा जिलाध्यक्ष मोहन प्रसाद थपलियाल, जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया आदि मौजूद थे।
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शिक्षा विभाग का बजट लटका
शिक्षा विभाग की ओर से जिला योजना में माध्यमिक के लिए तीन करोड़ 70 लाख 92 हजार और प्राथमिक के लिए तीन करोड़ 12 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया था, लेकिन प्रभारी मंत्री डा. रावत ने शिक्षा विभाग के बजट को फिलहाल रोक दिया है। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले के शिक्षा अधिकारी और तीनों विधायक बैठक कर क्षतिग्रस्त विद्यालयों की सूची तैयार करें। इसके बाद बजट का अधिक हिस्सा विद्यालयों के मरम्मत कार्य पर खर्च किया जाएगा। विद्यालयों में स्मार्ट क्लास संचालन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।