बंद पड़े सभी मार्गों में बस सेवाओं को शुरू करने की मांग

उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं की 68 करोड़ की राशि राज्य सरकार जल्द निगम को उपलब्ध कराए। वक्ताओं ने कहा कि दिल्ली रोड सहित अन्य टोल टैक्स में वाहनों की भीड़ से बसों को रोज दो घंटे से अधिक समय जाम में फंसना पड़ रहा है। विभागीय अधिकारी सभी टोल टैक्स में कैश टैग न लेकर मौन बैठे है। इससे निगम को लाखों का घाटा हो रहा है प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि निगम की दशा खराब होने के बावजूद राज्य सरकार मदद नहीं कर रही है।
दो माह के वेतन से कर्मचारी वंचित हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण सिंह ने कहा कि बसों का अभाव परिवहन निगम को दीमक की तरह चाट रहा है। टाटा कंपनी की वापस हो रही बसों के स्थान पर लीलैंड कंपनी की बसें जल्द उपलब्ध कराई जाएं।
अनुबंधित बसों का बेड़ा भी बढ़ना चाहिए। क्षेत्रीय अध्यक्ष एलडी पालीवाल ने कहा कि देहरादून में निगम की जमीन के बदले विभाग को 300 करोड़ की राशि दी जाए। आईएसबीटी देहरादून का स्वामित्व भी निगम को सौंपा जाए। निगम की खस्ताहाल स्थिति के लिए आला अधिकारियों की ढुलमुल नीति को जिम्मेदार ठहराया। प्रांतीय संयुक्त मंत्री हरीश जोशी ने कहा की यूनियन वेतन समेत उत्तर प्रदेश परिवहन निगम से परिसंपति के बंटवारे के 700 करोड़ की मांग को लेकर न्यायालय में गई है। न्याय से सकारात्मक निर्णय आने की उम्मीद है।
प्रांतीय सदस्य जितेंद कुमार ने विभाग में 15 वर्षों से विशिष्ट श्रेणी में तैनात कर्मियों को नियमित करने की मांग उठाई। मृतक आश्रितों को जल्द नियुक्त देने को लेकर यूनियन का प्रांतीय नेतृत्व सीएम और परिवहन मंत्री से मिलेगा। अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष कमल पपनै ने और संचालन क्षेत्रीय मंत्री राम अवध यादव ने किया। बैठक में अल्मोड़ा शाखा अध्यक्ष कंचन कुमार, मंत्री रमेश लोहनी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डीएल साह, नरेश पाल, अब्दुल रिहान, आंनद लटवाल, सनी भारती, कमलेश पाटनी, राजेंद्र प्रसाद, संतोष कुमार, देवेंद्र कुमार, सोनपाल, सतीश कुमार, विजय कुमार, सुरेश राम, गुलाब सिंह, गिरीश राम, शंकर बासाकोटी, गिरिश चंद, गिरधारी लाल, कुंदन रावत, हेम आर्या, किशोर लाल आदि ने भाग लिया।