प्रस्ताव शामिल न होने पर सदस्य नाराज

अपर मुख्य अधिकारी केसी चतुर्वेदी ने पिछली बैठक की कार्रवाई पढ़ी और पूर्व पारित प्रस्तावों पर की गई कार्रवाई के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि राज्य वित्त से प्राप्त 5.27 करोड़ में से 4.98 करोड़ व्यय हो गया है। 13वें वित्त आयोग से जारी 2.33 करोड़ में से 1.37 करोड़ खर्च हो गया है। शेष करीब 95 लाख रुपए से जिला पंचायत परिसर में भवन निर्माण प्रस्तावित है। विधायक निधि से मिले 6.94 करोड़ में से 3.54 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। शेष धनराशि के काम प्रगति पर हैं।

जिला पंचायत अध्यक्ष पार्वती महरा की अध्यक्षता में हुई बैठक में सदस्यों ने जिला पंचायत सदस्यों के प्रस्तावों को जिला योजना में शामिल नहीं करने पर नाराजी जताई। बैठक में मौजूद विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यों के प्रस्तावों को नियमानुसार प्राथमिकता देने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि सदस्यों द्वारा उठाए जाने वाले विषयों को अधिकारी गंभीरता से लें और उनका प्रभावी क्रियान्वयन करें। संसदीय सचिव मनोज तिवारी ने कहा कि जिला योजना में शामिल किए जाने वाले प्रस्तावों को लेकर अधिकारी जनप्रतिनिधियों से विचार जरूर करें। जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन ने अधिकारियों से सदस्यों द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर जिला योजना समिति के सदस्यों से समन्वय बनाकर काम करने को कहा, ताकि प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में जिला योजना के लिए योजनाओं का चयन हो सके।