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मोदी ने नोटबंदी कर जनता को बेइमान घोषित किया : किशोर

Wed, 21 Dec 2016 10:40 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, अल्मोड़ा।
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, अल्मोड़ा। Updated Wed, 21 Dec 2016 10:40 PM IST
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Notbandi Modi declared to the public by unscrupulous Teen
अल्मोड़ा में पत्रकारों से वार्ता करते कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय। - फोटो : अमर उजाला

 कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने आरोप लगाया कि जब से मोदी देश के प्रधानमंत्री बने उन्होंने उत्तराखंड का गला रेतने का काम किया है। मोदी को हताश प्रधानमंत्री बताते हुए उन्होंने कहा कि नोटबंदी करके केंद्र सरकार काला धन तो नहीं ला सकी, देश की 125 करोड़ लोगों को बेइमान जरूर घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जनविरोधी निर्णयों के खिलाफ राहुल गांधी लगातार आंदोलन चला रहे हैं और उत्तराखंड में अल्मोड़ा से अभूतपूर्व रैली करके इसकी शुरुआत की जाएगी। उन्होंने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को दो तिहाई बहुमत मिलने का दावा भी किया।

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 शुक्रवार को अल्मोड़ा में कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी की होने वाली जनसभा की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता कर प्रधानमंत्री मोदी की जमकर आलोचना करते हुए कहा कि जब से वह पीएम बने हैं उत्तराखंड के हितों की लगातार उपेक्षा हो रही है। उन्होंने मोदी के नोटबंदी के निर्णय को कुर्सी बचाने और विदेशी ताकतों के लिए हितों के लिए उठाया कदम बताया। मोदी हर रोज नियम बदलते जा रहे हैं और लोगों का भी सब्र टूट रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा खुद की सरकार वाले राज्यों में नोट भेज रही है। उन्होंने दावा किया कि अल्मोड़ा में राहुल गांधी की होने वाली रैली अभूतपूर्व होगी। जिसमें मुख्यमंत्री समेत कई बड़े पदाधिकारी मौजूद रहेंगे।
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उन्होंने बताया कि 28 दिसंबर को पार्टी के स्थापना दिवस पर कांग्रेस नया प्रयोग भी कर रही है। कार्यकर्ता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के लिए जनता की राय लेगी और उसी अनुसार घोषणा पत्र तैयार होगा। वहीं दूसरी ओर हरकीपैड़ी से शुरू हुई जनाशीष यात्रा के जरिए सतत विकास के लिए पदाधिकारी गांव-गांव पदयात्रा निकाल रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनके और मुख्यमंत्री के बीच किसी तरह का मनमुटाव नहीं है। टिकट के दावेदारों पर उन्होंने कहा कि उनके पास हजार से ज्यादा प्रार्थना पत्र आए हैं जिस पर केंद्रीय चुनाव समिति ही फैसला लेगी।

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