कुंजवाल पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लमगड़ा में धरने पर बैठे

    
उन्होंने कहा कि  प्रदेश भाजपा सरकार पहली सरकार है जो राज्यपाल के अनुमोदन के बाद के शासनादेशों को रद्द कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार उनके विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत दो आईटीआई को रद्द करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस शासन में जिन सड़कों को वन भूमि अधिनियम के तहत स्वीकृति नहीं मिली थी सरकार उन्हें आगे बढ़ाने के बजाए रद्द करने तथा कई विद्यालयों को बंद करने का काम कर रही है। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मंजूर कार्यों को रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने लमगड़ा तहसील का शासनादेश जारी किया था। आगणन सरकार को भेजा गया है। जिसे सरकार मंजूर नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल मुद्दे को जोर से उठाया था लेकिन केंद्र सरकार न्यायालय में गलत तथ्य पेशकर इसे झुठलाने का काम कर रही है। कोर्ट को गुमराह करने वाली सरकार जनता की कहा सुनेगी।    
   
 उन्होंने राजकीय महाविद्यालय लमगड़ा का भवन निर्माण करने, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लमगड़ा में डाक्टरों की नियुक्ति करने की मांग की। कानूनगो के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। सभा में जिलाध्यक्ष पीतांबर पांडे, प्रशांत भैसोड़ा, ब्लाक प्रमुख कमला आर्या, शिव राम आर्या, महेंद्र मेर, सज्जन लाल टम्टा, हरीश आर्या, रमेश शर्मा ने विचार रखे। संचालन ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष दीवान सतवाल ने किया। धरने में बैठने वालों दीपक मलाड़ा, मोहन नगरकोटी, रमेश बिष्ट, दीपक फर्त्याल, मनोज रावत, रमेश मेलकानी, देेवेंद्र बिष्ट, राजेंद्र बेलवाल, राम सिंह नगरकोटी, पूरन पांडे आदि बैठे।