25 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र लगेगा

प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा नीति के तहत 2017 तक प्रदेश के सभी जिलों में कुल 500 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट प्रस्तावित किए हैं। इनसे पैदा होने वाली बिजली कैप्टी यूज (फैक्ट्री के उपयोग), पावर कारपोरेशन को बेची जा सकेगी है। सौर ऊर्जा नीति के तहत निजी, सामूहिक रूप से सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा सकता है। सरकार ने इसके लिए उरेडा को नोडल एजेंसी तय किया है। 2014 में सरकार ने सभी जिलों को लैंड बैंक के लिए सरकारी भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। जिला प्रशासन ने जिले के सल्ट तहसील के खोल्योंक्यारी में 50 हेक्टेयर सरकारी भूमि चयनित कर प्रस्ताव उरेडा मुख्यालय देहरादून भेजा था। खोल्योंक्यारी में करीब 25 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा पावर प्लांट स्थापित करने की योजना है।

उरेडा के वरिष्ठ परियोजना अधिकारी आरसी पांडे ने बताया कि सरकार ने भूमि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा प्लांट को स्थापित करने के लिए दो हेक्टेयर (100 नाली भूमि) की जरूरत होती है। पांच करोड़ लागत से अधिक लागत के एक मेगावाट क्षमता के संयंत्र से साल में 15 से 16 लाख यूनिट बिजली उत्पादित होती है। उन्होंने बताया कि सर्वे के लिए सरकार ने दिल्ली की एक कंपनी का चयन किया है। उरेडा विभाग और कंपनी भूमि का सप्ताहभर के भीतर संयुक्त सर्वे करेगी। सर्वे पूरी कर कंपनी रिपोर्ट उरेडा मुख्यालय देहरादून भेजेगी। इसके बाद संयंत्र स्थापित करने को शासन स्तर से निविदाएं आमंत्रित कर कार्रवाई शुरू होगी।