कोविड काल में अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता दे सरकार

ज्ञापन में कहा है कि कोविड-19 के चलते अधिवक्ता वर्ग परिवार के भरण पोषण में असमर्थ है। कई अधिक्ताओं के परिजनों की कोविड-19 के कराण मृत्यु तक हो चुकी है। कई अधिवक्ता और उनके परिजन कोरोना बीमारी से ग्रसित हैं। मांग उठाई है कि जिला मुख्यालय के अधिवक्ताओं समेत पूरे प्रदेश के जूनियर और जरूरतमंद अधिवक्ताओं को सरकार शीघ्र आर्थिक सहायता प्रदान करे।
एसोसिएशन का कहना है कि राज्य के बार एसोसिएशन के पास पर्याप्त धनराशि नहीं होने से अधिवक्ताओं का सामूहिक बीमा नहीं हो पाता है। ऐसे में अधिवक्ताओं के बीमार होने और अकाल मृत्यु होने पर उनके परिजनों को आर्थिक कनिठाइयों से जूझना पड़ता है। मुख्यमंत्री से मांग की कि अधिवक्ताओं का पांच लाख का चिकित्सा बीमा और 10 लाख रुपये का जीवन बीमा कराया जाए। साथ ही जूनियर अधिवक्ताओं को मानदेय स्वीकृत करने की भी मांग उठाई। शिष्टमंडल में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश चंद्र सिंह परिहार, उपाध्यक्ष कुंदन सिंह लटवाल, केवल सती, पीसी तिवारी, जीवन चंद्र, कोषाध्यक्ष कमलेश कुमार, हरीश लोहनी, कुंवर सिंह बिष्ट शामिल रहे।