सरकारें आई और गईं, नहीं बन पाया एफसीआई

होटल इंडस्ट्री के साथ ही पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तत्कालीन सरकार ने वर्ष 2011 में एफसीआई को स्वीकृति दी। ताकि यहां से प्रशिक्षण लेकर युवा स्थानीय स्तर पर और देश विदेश में रोजगार कर सकें। सरकार ने एफसीआई का काम वर्ष 2015 में पूरा करने का लक्ष्य रखा था। फरवरी 2012 में सरकार ने एफसीआई के भवन निर्माण के लिए पहली किश्त में दो करोड़ रुपये जारी किए। सरकार ने संस्थान के भवन के निर्माण के लिए उत्तराखंड राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड को जिम्मेदारी सौंपी गई। जनवरी 2013 में कार्य शुरू कर 2015 में एफसीआई का भवन निर्माण पूरा करने का लक्ष्य था। पर शासन से समय पर धनराशि अवमुक्त नहीं होने पर कार्य में विलंब होता रहा। इसके भवन की लागत भी 9.06 करोड़ से बढ़कर 11.56 करोड़ पहुंच चुकी है। जिसके सापेक्ष सरकार से निर्माण एजेंसी को अब तक दस करोड़ रुपये मिले हैं। नौ करोड़ का काम हो गया है। मुख्य भवन बन चुका है। भवन भीतर बिजली फिटिंग, ट्रांसफार्मर लगाने, चहारदीवारी, सड़क निर्माण के कार्य लंबित हैं।
कोरोना संक्रमण के चलते कार्य में विलंब हुआ है। भवन की बिजली फिटिंग, ट्रांसफार्मर स्थापित करने, सड़क निर्माण कार्य लंबित हैं। फरवरी तक काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मार्च माह में कार्य पूरा कर संस्थान को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
- गंभीर सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर, राज्य अवस्थापना विकास निगम।