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स्थानांतरण काउंसलिंग के माध्यम से कि जाएं
Updated Sun, 25 Jun 2017 05:51 PM IST
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स्थानांतरण काउंसलिंग के माध्यम से कि जाएं
अल्मोड़ा। शनिवार को अल्मोड़ा आए प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को विभिन्न संगठनों ने समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपकर समाधान करने की मांग की। राजकीय शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण करने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है कि इस सत्र में शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण अनिवार्य से अनुरोध तक सभी श्रेणियों में काउंसलिंग के माध्यम से किया जाए। उन्होंने विद्यालयों में बीमार शिक्षकों को कर्मचारी नियमावली के अनुसार चिकित्सा अवकाश देने की मांग की। स्कूलों में शिक्षकों के लिए अनिवार्य रूप से ड्रेस कोड लागू होने पर शिक्षकों को सम्मानजनक ड्रेस भत्ता देने की भी मांग की। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष हीरा बोरा, जिला मंत्री भूपाल चिलवाल आदि शामिल हैं।
आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर आंगनबाड़ी कर्मियों को राज्य कर्मचारी घोषित करने, ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन अवकाश देने, न्यूनतम वेतन 15 हजार देने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में पुष्पा जोशी, वीना भट्ट आदि शामिल हैं। राज्य आंदोलनकारियों ने सीएम को ज्ञापन देकर समस्याओं के समाधान की मांग की है। क्षेत्र पंचायत सदस्य आनंद सिंह कनवाल ने मुख्यमंत्री को दिए ज्ञापन में ग्राम पंचायत खत्याड़ी को नगर पालिका में शामिल नहीं करने, खत्याड़ी के तोक मनोज विहार, पहल, तलाड़ में विद्युत अव्यवस्था दूर करने, न्यू इंदिरा कालोनी, मनोज विहार, पहल, नवीन दरखास में जल निकासी की व्यवस्था करने की मांग की है।
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अल्मोड़ा। शनिवार को अल्मोड़ा आए प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को विभिन्न संगठनों ने समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपकर समाधान करने की मांग की। राजकीय शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण करने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है कि इस सत्र में शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण अनिवार्य से अनुरोध तक सभी श्रेणियों में काउंसलिंग के माध्यम से किया जाए। उन्होंने विद्यालयों में बीमार शिक्षकों को कर्मचारी नियमावली के अनुसार चिकित्सा अवकाश देने की मांग की। स्कूलों में शिक्षकों के लिए अनिवार्य रूप से ड्रेस कोड लागू होने पर शिक्षकों को सम्मानजनक ड्रेस भत्ता देने की भी मांग की। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष हीरा बोरा, जिला मंत्री भूपाल चिलवाल आदि शामिल हैं।
आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर आंगनबाड़ी कर्मियों को राज्य कर्मचारी घोषित करने, ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन अवकाश देने, न्यूनतम वेतन 15 हजार देने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में पुष्पा जोशी, वीना भट्ट आदि शामिल हैं। राज्य आंदोलनकारियों ने सीएम को ज्ञापन देकर समस्याओं के समाधान की मांग की है। क्षेत्र पंचायत सदस्य आनंद सिंह कनवाल ने मुख्यमंत्री को दिए ज्ञापन में ग्राम पंचायत खत्याड़ी को नगर पालिका में शामिल नहीं करने, खत्याड़ी के तोक मनोज विहार, पहल, तलाड़ में विद्युत अव्यवस्था दूर करने, न्यू इंदिरा कालोनी, मनोज विहार, पहल, नवीन दरखास में जल निकासी की व्यवस्था करने की मांग की है।
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