330 मेगावाट बिजली बोर्ड को बेचेगी सरकार

राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि पंजाब और अन्य राज्यों को बेचने के बजाय इस पॉवर स्टेशन पर उपलब्ध बिजली को विद्युत बोर्ड पर बेचा जाएगा। इस पॉवर स्टेशन में वर्तमान में 1500 मेगावाट की लागू क्षमता है। इसमें हिमाचल सरकार की 330 मेगावाट का हिस्सा है। इसे बाहरी राज्यों को बेचा जाता रहा है। सरकार ने इस बार इसे किसी बाहरी प्रदेश को बेचने के बजाय हिमाचल में ही बिजली बोर्ड को देने का निर्णय लिया है।
प्रधान सचिव ऊर्जा एसकेबीएस नेगी ने कहा कि यह फैसला इसलिए लिया गया है, जिससे कि बोर्ड के पास बिजली की कमी न रहे। उन्होंने कहा कि इसे रियायती दरों पर बेचा जा रहा है।
शांडिल्य