अधिक वसूली पर भड़की क्रशर यूनियन

ऐसे में यूनियन में पंजाब सरकार के खिलाफ भारी रोष है। उन्होंने कहा कि पर्ची के नाम पर वसूली को लेकर उनके साथ गुंडागर्दी की जा रही है। पर्ची के नाम पर उनसे पांच सौ रुपये वसूले जा रहे हैं। जबकि हिमाचल प्रदेश में पर्ची के नाम पर मात्र 50 रुपये की वसूली होती है।

उन्होंने कहा कि यदि हम 700 रुपये भी ब्रिकी पर 500 रुपये रॉयल्टी पर्ची के नाम पर अदा कर दें तो हमारी आमदनी भला क्या होगी। सीमित आमदनी में ही उन्हें बिजली के बिल, लेबर चार्ज, डीजल व किश्तें भी देनी होती हैं। कहा कि सरकारी की गलत नीतियों से जिले की क्रशर इंडस्ट्री बंद होने के कगार पर पहुंच गई है। सरकार को चाहिए कि वह हिमाचल सरकार की तर्ज पर कर नीति तैयार करे। इससे जिले में क्रशर इंडस्ट्री को बंद होने से बचाया जा सकेगा।