PM Kisan Samman Nidhi Yojana 20 Installment: देश में कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं जिनके जरिए अलग-अलग वर्गों को लाभ देने का काम किया जाता है। इसमें कई योजनाएं ऐसी हैं जिनमें कोई सामान या सब्सिडी आदि दी जाती है। जबकि, कई योजनाओं के जरिए लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे तौर पर आर्थिक मदद दी जाती है। जैसे, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को ही ले लीजिए।
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दरअसल, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के उन किसानों को मिलता है जो इस योजना के लिए पात्र हैं। इन लाभार्थियों के बैंक खाते में साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये केंद्र सरकार डालती है। इसी क्रम में इस बार 2 अगस्त को योजना की 20वीं किस्त जारी हुई जिसका लाभ करोड़ों किसानों को मिला, लेकिन कई किसान ऐसे भी रहे जिनके बैंक खाते में इस किस्त के पैसे नहीं आए। ऐसे में अगर आपके पैसे भी अटक गए हैं, तो जानें आप कैसे इस अटकी हुई किस्त को प्राप्त कर सकते हैं। किसान आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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अटकी हुई 20वीं किस्त कैसे मिल सकती है?
- फोटो : Adobe Stock
पहले जानते हैं क्या करें?
- अगर आपकी किस्त अटक गई है और आपके बैंक खाते में अब तक किस्त के 2 हजार रुपये नहीं आए हैं, तो आप किसान हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर कॉल कर सकते हैं। यहां से आपकी उचित मदद की जाती है और आपको बताया जा सकता है कि आपकी किस्त क्यों अटकी है और आपको आगे ये मिले सकती है या नहीं मिल सकती।
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अटकी हुई 20वीं किस्त कैसे मिल सकती है?
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किस्त अटकने के ये भी हो सकते हैं कारण
- अगर आप योजना के लिए पात्र हैं, लेकिन फिर आपकी किस्त अटक गई है तो इसके पीछे कुछ कामों को न करवाना एक कारण हो सकता है। जैसे, अगर आपने ई-केवीईसी, भू-सत्यापन और आधार लिंकिंग जैसे काम नहीं करवाए हैं तो आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं। योजना के तहत ये काम करवाने जरूरी हैं।
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कैसे मिलेगी अटकी हुई किस्त?
- अगर आपकी भी 20वीं किस्त अटक गई है और इसके पीछे के कारण पिछली स्लाइड्स में बताए गए ई-केवाईसी, भू-सत्यापन जैसे अन्य काम हैं, तो फिर आपको पहले ये काम पूरे करवाने होते हैं। फिर आप जैसे ही ये अधूरे काम पूरे करवा लेते हैं तो राज्य सरकार आपका नाम क्लियर कर केंद्र सरकार को भेज देती है जिसके बाद अगली जारी होने वाली किस्त के साथ आपको पिछली किस्त का लाभ भी दे दिया जाता है।
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सालाना 6 हजार रुपये का लाभ
- पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये दिए जाते हैं ये पैसे लगभग चार-चार महीने के अंतराल पर दिए जाते हैं। इस तरह से किसानों को सालाना 6 हजार रुपये का आर्थिक लाभ मिलता है। इस पैसे को सरकार डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजती है।
