Rent Agreement Rules 2025 Details In Hindi: मुंबई, दिल्ली जैसे अन्य शहरों में हर कोई अपना खुद का घर ले पाए? ये काफी मुश्किल नजर आता है और खासतौर पर पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से घर की कीमतें बढ़ी हैं। ऐसे में एक तबका आज भी किराए पर रहने को मजबूर है। कोई दूर-दराज से नौकरी के लिए शहरों में आता है, तो कोई पढ़ाई के लिए आदि।
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Rent Agreement Rules: अब आपका मकान मालिक भी नहीं कर पाएगा परेशान, किराएदारों के हक में सरकार ने बनाए नए नियम
Tue, 02 Dec 2025 12:31 PM IST
प्रकाश चंद जोशी
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रकाश चंद जोशी
Updated Tue, 02 Dec 2025 12:31 PM IST
सार
Rent Agreement Rules 2025 Kya Hai: कई बार खबरें आती हैं कि किराएदार मकान मालिक की वजह से परेशान हैं, लेकिन अब इस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं।
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मोदी सरकार ने किराएदारों के लिए बनाए नए नियम।
- फोटो : Amar Ujala
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मोदी सरकार ने किराएदारों के लिए बनाए नए नियम।
- फोटो : Adobe Stock
क्या है रेंट एग्रीमेंट नियम 2025?
- दरअसल, भारत सरकार द्वारा रेंट एग्रीमेंट नियम 2025 बनाया गया है, जो मकान मालिकों और किराएदारों के बीच के विवाद को खत्म करने में काफी मददगार साबित हो सकता है। इसके तहत मकान मालिक मनमाने ढंग से किराया नहीं बढ़ा पाएंगे, अधिक सिक्योरिटी के पैसे नहीं ले पाएंगे आदि।
मोदी सरकार ने किराएदारों के लिए बनाए नए नियम।
- फोटो : AdobeStock
रेंट एग्रीमेंट नियम 2025 में हैं ये नियम:-
- साइन करने के 60 दिनों के भीतर किराएदार के पास डिजिटल स्टैंप किया हुआ और ऑनलाइन रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट होना जरूरी होगा
- किराए पर घर लेने पर 2 महीने से अधिक का सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं ले सकते और कर्मशियल किराया 6 महीने से अधिक नहीं लिया जा सकेगा
- अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया, तो राज्यों के हिसाब से 5000 रुपये शुरू होने वाला जुर्माना लग सकता है
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मोदी सरकार ने किराएदारों के लिए बनाए नए नियम।
- फोटो : AdobeStock
- अगर मकान मालिक को किराया बढ़ाना है तो ये 12 महीने पूरे होने के बाद ही बढ़ाया जा सकेगा। साथ ही मकान मालिक द्वारा 90 दिनों का लिखित नोटिस देना भी जरूरी होगा
- अगर किराएदार के रूम में कोई मरम्मत की जरूरत है तो मकान मालिक को उसे 30 दिनों के भीतर सही करवाना होगा। वरना किराएदार उसे खुद ठीक करवा सकता है और किराए के पैसों से मरम्मत पर किया गया खर्च काट सकता है
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मोदी सरकार ने किराएदारों के लिए बनाए नए नियम।
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- किराए पर लिए हुए कमरे या घर में आने से पहले मकान मालिक को कम से कम 24 घंट पहले लिखित नोटिस देना होगा
- अगर किसी को किराए से निकालना है तो इसकी परमिशन सिर्फ रेंटर ट्रिब्यूनल के आदेश से और सिर्फ कानूनी तौर पर बताए गए आधार पर ही की जा सकेगी। अपनी मर्जी से मकान मालिक ऐसा नहीं कर सकता
