कांग्रेस ने तेज किए मोदी पर हमले

पहले ही मैदान में उतर चुकी कांग्रेस की महिला ब्रिगेड ने मामले की जांच की मांग के बाद अब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को काले झंडे दिखाने का ऐलान किया है।

महिला कांग्रेस अध्यक्ष शोभा ओझा ने मंगलवार को साफ-साफ चेतावनी देते हुए कहा की यह मामला इतनी जल्दी दबने वाला नहीं है।

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उन्होंने कहा कि कांग्रेस मोदी का हर जगह इसका विरोध करेगी। मोदी जहां भी जाएंगे, वहां कांग्रेस काले झंडे लेकर जाएगी और प्रदर्शन किए जाएंगे। शोभा ओझा ने सवाल भी किया कि क्या लड़की ने सुरक्षा मांगी थी।

महिला नेताओं रीता बहुगुणा जोशी और शोभा ओझा ने मोदी को सोमवार को चेतावनी भी दी थी कि अगर गुजरात सरकार मंगलवार तक इस मामले में सफाई नहीं देती है तो मोदी को देशभर में काले झंडे दिखाए जाएंगे।

क्या है मामला
दो वेबसाइट कोबरा पोस्ट और गुलेल डॉटकॉम ने शुक्रवार को गुजरात के तत्कालीन गृह राज्यमंत्री अमित शाह पर अपने ‘साहेब’ के लिए बंगलूरू की एक आर्किटेक्ट युवती की अहमदाबाद में जासूसी कराने का आरोप लगाया था।

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इनका दावा था कि वर्ष 2009 में न केवल युवती और उसके रिश्तेदारों के फोन सर्विलांस पर लगाए गए, बल्कि एटीएस, क्राइम ब्रांच और सीआईडी ने युवती की पल-पल की जानकारी शाह को मुहैया कराई।

कांग्रेस का कहना है कि 'साहेब' नरेंद्र मोदी हैं और उन्होंने ही जासूसी करवाई थी। भाजपा ने इस पर बचाव करते हुए कहा है कि लड़की के पिता के अपनी बेटी के लिए नरेंद्र मोदी से सुरक्षा मांगने पर ही लड़की की निगरानी की गई थी।

बयानों का घमासान
इस मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। रविवार को कांग्रेस नेता गिरिजा व्यास, जयंती नटराजन, रीता बहुगुणा जोशी और शोभा ओझा ने मोदी पर सीधा निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि युवती की जासूसी कराने वाला साहेब कोई और नहीं बल्कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हैं।

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उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या पूर्व जज से प्रकरण की जांच कराने की मांग भी कर डाली। केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने नरेंद्र मोदी को 'साहेबजादा' नाम भी दे दिया।

जवाब में भाजपा प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने कहा कि दरअसल कांग्रेस मोदी की लोकप्रियता से इतना डर गई है कि वह ओछी राजनीति पर उतर आई है।

पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद और प्रवक्ता निर्मला सीतारमन ने कांग्रेस के आरोपों पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी इसके लिए चुनाव आयोग से लेकर अदालत तक का विकल्प अपना सकती है।