सरकारी कॉलेजों में भी बढ़ीं 10 फीसदी सीटें

 
23 जुलाई को एमडीयू प्रशासन की ओर से 10 फीसदी सीट बढ़ोत्तरी का आदेश जारी किया गया था। जिसे केवल अनुदान प्राप्त कॉलेजों में लागू करने की बात कही गई। इस बात को लेकर लगातार सरकारी कॉलेज प्रशासन के ऊपर विद्यार्थी संगठनों की ओर से दबाव बनाया गया कि यह आदेश उनके यहां भी लागू किया जाना चाहिए।

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कई विद्यार्थी संगठनों ने इस मामले को लेकर कॉलेज गेट पर धरना, प्रदर्शन व पुतला दहन तक किया। जिसके बाद कॉलेज प्रबंधनों ने उच्चत्तर शिक्षा विभाग के पास सीट बढ़ोत्तरी के लिए अपील की। जिस पर बृहस्पतिवार को शिक्षा विभाग की ओर से मंजूरी प्रदान कर दी गई। इस मुद्दे को अमर उजाला की ओर से जोर शोर से उठाया गया।

जिसमें उच्चत्तर शिक्षा विभाग में ऑन लाइन दाखिला सिस्टम देख रहे उप निदेशक अरुण जोशी से मामले को स्पष्ट करने की बात भी पूछी गई। सरकारी कॉलेजों में भी 10 फीसदी सीट बढ़ाने का आदेश पत्र आने के बाद बृहस्पतिवार को कॉलेज में दाखिले के लिए चक्कर काट रहे विद्यार्थियों को थोड़ी राहत मिली। कॉलेज प्रशासन ने आदेश आने के बाद आनन-फानन में मेरिट के आधार पर दाखिला सूची देर शाम जारी कर दी।