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सरकारी नौकरी, बिजली बोर्ड में 250 पदों पर भर्ती

Fri, 23 Oct 2015 09:28 PM IST
Updated Fri, 23 Oct 2015 09:28 PM IST
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recruitment for 250 posts in Himachal state electricity board.

राज्य बिजली बोर्ड ने 250 युवाओं को नौकरियां देने के लिए रास्ते खोल दिए हैं। प्रदेश सचिवालय में हुई बिजली बोर्ड सर्विस कमेटी की बैठक में 100 जूनियर असिस्टेंट अकाउंट के पद सृजित करने और सबस्टेशनों में तकनीकी स्टाफ के रिक्त 150 पद को भरने का फैसला लिया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा तरुण श्रीधर की अध्यक्षता में हुई बैठक में कर्मचारियों की ग्रेड पे विसंगतियां दूर करने और विभिन्न कर्मचारियों को पदोन्नतियां देने को भी मंजूरी दी गई।

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बैठक में बिजली बोर्ड के कई उच्च अधिकारी मौजूद रहे। सर्विस कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया कि जल्द ही बिजली बोर्ड में जूनियर असिस्टेंट अकाउंट के 100 नए पद सृजित किए जाएंगे। अकाउंट ऑफिसरों के भी कुछ पद भरे जाएंगे। सब स्टेशन में रिक्त चल रहे तकनीकी स्टाफ के पद पदोन्नति और नई नियुक्तियों से भरे जाएंगे।
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ग्रेड पे विसंगतियों को लेकर भी हुई चर्चा

recruitment for 250 posts in Himachal state electricity board.

बैठक में फोरमैन की पदोन्नति को लेकर भी चर्चा हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका। इसके अलावा कर्मचारियों को पेश आ रही ग्रेड पे विसंगतियों को लेकर भी चर्चा हुई। विसंगतियों को दूर करने के लिए अलग से प्रस्ताव मांगा है। स्टेनोग्राफर श्रेणी को पंजाब की तर्ज पर स्केल देने को लेकर भी प्रस्ताव मांगा गया है। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्रीकांत बाल्दी, बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक पीसी नेगी, निदेशक राजीव शर्मा, कार्यकारी निदेशक कार्मिक रोहित जंबाल मौजूद रहे।

बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष कुलदीप खरवाड़ा का कहना है वर्तमान में ग्रेड पे संबंधी विसंगति बने रहने से पेंशनरों के पेंशन संबंधी मामलों का निपटारा नहीं हो रहा है। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन लाभ के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। पदोन्नति के बावजूद ग्रेड पे के लिए कर्मचारियों को दो साल का इंतजार करना पड़ रहा है। शुक्रवार को सर्विस कमेटी की बैठक में कर्मचारियों को किसी तरह की राहत नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि अफसरों के लिए तो नियम बदल दिए जाते हैं, लेकिन जब कर्मचारियों की बात आए तो कई पेच फंसा दिए जाते हैं।

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