अब प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन करेंगे उनकी सूची

इस व्यवस्था से रिपोर्ट सीधे शिक्षा निदेशालय को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्राइवेट स्कूलों में 134ए के तहत बीपीएल और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को दस फीसदी दाखिला देने का प्रावधान किया है।

इसके लिए शिक्षा निदेशालय को मॉनिटरिंग के सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। निदेशालय ने स्कूलों पर सख्ती करते हुए इस बार यह जानकारी स्कूलों से ऑनलाइन मांगी है।

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जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी प्रेमलता ने बताया कि मैनुअल तरीके से स्कूल रिपोर्ट नहीं भेजते। लिहाजा यह नई व्यवस्था की गई। हरियाणा और सीबीएसई बोर्ड से संबंधित सभी निजी स्कूलों को आईडी और पासवर्ड जारी कर दिया गया है।

जिन स्कूलों को नहीं मिला है, उन्हें जल्द दे दिया जाएगा। हरियाणा शिक्षा बोर्ड से संबंधित स्कूलों की एसोसिएशन हरियाणा शिक्षण संस्थान के जिला प्रधान जेपी यादव ने बताया कि इस बारे में सभी स्कूलों के प्रबंधकों के साथ बैठक हुई थी।

सभी स्कूल प्रबंधक दस फीसदी बीपीएल और आर्थिक रूप से गरीब बच्चों को दाखिला देने पर सहमत हो गए हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे बच्चों को पहली, नौवीं और 11वीं कक्षा में दाखिला दिया जा रहा है।