पीयू वीसी को मिल ही गए अधिकार वापिस

शनिवार को नवगठित सिंडीकेट की पहली बैठक में वर्ष 2014 के लिए विभिन्न कमेटियों के गठन का अधिकार वीसी प्रो. अरुण कुमार ग्रोवर को सौंप दिया।

उम्मीद के विपरीत पहली बैठक में हंगामा नहीं हुआ और पिछले साल सिंडीकेट बैठकों में कुलपति का विरोध करने वाले गोयल गुट के तेवर भी काफी नरम दिखे।

वर्ष 2013 में सिंडीकेट ने वीसी से ये अधिकार छीन लिए थे और खुद विभिन्न कमेटियों का गठन कर दिया था। पीयू में कई सालों से सिंडीकेट द्वारा वीसी को कमेटियों के गठन के लिए अधिकृत करने की प्रथा थी जिसे पिछली बार तोड़ दिया था। जुलाई में सिंडीकेट ने वीसी से डीनों की नियुक्ति के अधिकार भी छीन लिए थे।

नहीं होगा कामकाज प्रभावित
अब 2014 की कमेटियों के गठन का अधिकार फिर से वीसी के पास आने से यह स्पष्ट हो गया है कि पिछले साल की तरह इस साल वीसी को दिक्कतें नहीं आएंगी और पीयू का कामकाज प्रभावित नहीं होगा।

सिंडीकेट ने वीसी को रिवाइजिंग कमेटी, रेगुलेशंस कमेटी, यूथ वेलफेयर कमेटी, पब्लिकेशन ब्यूरो कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी के साथ साथ ज्वाइंट कंसलटेटिव मशीनरी (जेसीएम) को गठित करने के लिए अधिकृत कर दिया।

साथ ही सिंडीकेट के दो सदस्यों को बोर्ड ऑफ फाइनेंस में मनोनीत करने का अधिकार भी वीसी को दे दिया गया है।