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ईडब्ल्यूएस कोटे में सीट पर देनी होगी नॉमिनल फीस
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 02 Apr 2014 02:10 PM IST
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शिक्षा विभाग की ओर से राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंप्लसरी एजूकेशन एक्ट के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25 फीसदी ईडब्ल्यूएस कोटे की खाली सीटों के दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इस कोटे को लेकर शिक्षा विभाग और इंडिपैंडेंट स्कूल्स एसोसिएशन के बीच तनाव गर्मा रहा है।
दरअसल शिक्षा विभाग की ओर से प्राइवेट स्कूलों को कोटे के फंड मुहैया नहीं करवाए जा रहे है। तंग आकर अब एसोसिएशन के अध्यक्ष एच एस मामिक ने इस कोटे के तहत दस फीसदी सीट पर स्कूल के नॉमिनल फीस पर कुछ रेट कम कर फीस लेने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के अनुसार नॉमिनल फीस से तो कम होगी, लेकिन यह फीस बच्चे को देनी होगी।
अध्यक्ष एचएस मामिक ने कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटे केतहत शिक्षा विभाग से उन्हें फंड समय पर नहीं मिल रहे है। विभाग ने उन्हें पिछले दो साल से फंड नहीं दिए है। इस कोटे के तहत उन्हें सिर्फ 2011 को ही फंड मिला है।
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उन्होंने कहा कि विभाग उन्हें फंड भी पूरा मुहैया नहीं करवा रही है, जिससे प्राइवेट स्कूलों को इस कोटे के अधीन बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है।
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दरअसल शिक्षा विभाग की ओर से प्राइवेट स्कूलों को कोटे के फंड मुहैया नहीं करवाए जा रहे है। तंग आकर अब एसोसिएशन के अध्यक्ष एच एस मामिक ने इस कोटे के तहत दस फीसदी सीट पर स्कूल के नॉमिनल फीस पर कुछ रेट कम कर फीस लेने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के अनुसार नॉमिनल फीस से तो कम होगी, लेकिन यह फीस बच्चे को देनी होगी।
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अध्यक्ष एचएस मामिक ने कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटे केतहत शिक्षा विभाग से उन्हें फंड समय पर नहीं मिल रहे है। विभाग ने उन्हें पिछले दो साल से फंड नहीं दिए है। इस कोटे के तहत उन्हें सिर्फ 2011 को ही फंड मिला है।
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उन्होंने कहा कि विभाग उन्हें फंड भी पूरा मुहैया नहीं करवा रही है, जिससे प्राइवेट स्कूलों को इस कोटे के अधीन बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है।