रूसा बदलेगा उत्तराखंड में उच्च शिक्षा की सूरत

शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव
रूसा का मकसद पूरा हुआ तो अगले पांच वर्षों में कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेगा।

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दून विवि में गुरुवार को रूसा की बैठक में भावी योजनाओं पर चर्चा हुई। बैठक में सभी संस्थानों से रूसा के लिए प्रस्ताव भी मांगे गए।

दून विवि के सीनेट हॉल में आयोजित बैठक में उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल पंत ने रूसा के तहत आने वाली ग्रांट और कॉलेजों व विवि में होने वाले सुधारों के बारे में बताया।

सहायक निदेशक सतपाल सिंह साहनी ने बताया कि रूसा को अमल में लाने के लिए सभी कॉलेजों का डाटा बैंक तैयार किया जा रहा है। हालांकि, निर्धारित तिथि तक राजकीय महाविद्यालय रिखणीखाल, बेदीखाल, गुप्तकाशी, कोटद्वार और बड़कोट के अलावा डीएवी, डीबीएस व एमकेपी कॉलेज ने अपना डाटा नहीं दिया है।

सभी कॉलेजों से जल्द से जल्द डाटा मांगा गया। साथ ही कॉलेज व विश्वविद्यालयों से कहा गया कि वह अपनी जरूरत के मुताबिक एक प्रस्ताव तैयार कर 20 दिसंबर तक उच्च शिक्षा विभाग को भेज दें।

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इसके बाद शासन स्तर पर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार कर 26 दिसंबर तक केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजा जाएगा। अपर सचिव उच्च शिक्षा राधिका झा ने सभी कॉलेजों के बीच से ही दस सदस्यीय दल बनाते हुए रूसा को परवान चढ़ाने की बात कही।

उन्होंने कहा कि कॉलेज रूसा के संबंध में उपाय सुझा सकते हैं। बैठक में दून विवि के कुलसचिव डॉ. बीएम हरबोला, श्रीदेव सुमन विवि के कुलसचिव प्रो. एके तिवारी, डीएवी प्राचार्य डॉ. देवेंद्र भसीन, डीबीएस प्राचार्य डॉ. ओपी कुलश्रेष्ठ, एसजीआरआर प्राचार्य प्रो. वीए बौड़ाई, एमकेपी प्राचार्य डॉ. इंदु सिंह सहित भारी संख्या में शिक्षक व प्राचार्य शामिल रहे।

बनेगी उच्च शिक्षा परिषद
रूसा का लाभ प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को पहुंचाने के लिए उच्च शिक्षा परिषद का गठन किया जाएगा। इसका प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है।

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इसके अतिरिक्त संबद्धता संबंधित कुल 26 शासनादेशों को खत्म करते हुए जल्द ही एक शासनादेश जारी करने की योजना बनाई जा रही है। इससे कॉलेजों को संबद्धता मिलने में आसानी हो जाएगी।

समिति का गठन
उच्च शिक्षा को नई दिशा देने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। दून विवि के कुलपति प्रो. वीके जैन इसके अध्यक्ष होंगे। कुमाऊं विवि और उत्तराखंड मुक्त विवि के कुलपति इसमें सदस्य होंगे।

निदेशक उच्च शिक्षा को समिति का सदस्य सचिव नामित किया गया है जबकि निदेशक द्वारा नामित एक अधिकारी को सदस्य बनाया जाएगा। इस समिति को राज्यपाल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है।

सचिव उच्च शिक्षा मनीषा पंवार ने बताया कि यह समिति दो माह में अपनी आख्या प्रस्तुत करेगी।