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43 कॉलेजों को 50-50 लाख की इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रांट जारी
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
Updated Sat, 03 Oct 2015 11:43 PM IST
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केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने प्रदेश के 43 कॉलेजों को 50-50 लाख की इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रांट जारी की है। साल 2015-16 के लिए 23 कॉलेजों को पहली और 20 कॉलेजों को तीसरी ग्रांट मिली है। 20 कॉलेजों को कुल एक-एक करोड़ मिले हैं। एचपीयू को पांच करोड़ की दूसरी किस्त जारी की है। विवि को ढाई करोड़ की एक किस्त पहले जारी हो चुकी है। इंजीनियरिंग कॉलेज नगरोटा बगवां को 4 करोड़ की ग्रांट दी है। किन्नौर के रिकांगपिओ कॉलेज को मॉडर्न कॉलेज बनाने के लिए 75 लाख जारी किए हैं।
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शनिवार को केंद्र से इसका पत्र सरकार को मिला है। इसके अलावा 30 कॉलेजों को इक्विटी इन्सेंटिव के तहत डेढ़ करोड़ भी जारी हुए हैं। इसके तहत कॉलेजों में स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाएगी। उनके लिए किताबें भी खरीदी जाएंगी। इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रांट में 90 प्रतिशत शेयर केंद्र का होता है और 10 प्रतिशत शेयर राज्य सरकार का। केंद्र सरकार ने सूबे के 43 कॉलेजों को दो-दो करोड़ की ग्रांट स्वीकृत की है।
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20 कॉलेजों को एक-एक करोड़ जारी हो गए हैं। 23 कॉलेजों को 50-50 लाख। शेष ग्रांट साल 2016-17 के दौरान जारी की जाएगी। 23 कॉलेजों को डेढ़-डेढ़ करोड़ मिलना है और 20 कॉलेजों को एक-एक करोड़। जारी किस्तों की सकारात्मक रिपोर्ट मिलने के बाद केंद्र सरकार शेष ग्रांट जारी करेगी। केंद्र से हिमाचल को 22 करोड़ की ग्रांट पहले मिल चुकी है। इसमें 18 करोड़ खर्च करने के बाद दूसरी किस्त जारी की गई है।
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इन कॉलेजों को मिले 45 लाख- धर्मशाला, बैजनाथ, बिलासपुर, नादौन, घुमारवीं, अर्की, दौलतपुर चौक, करसोग, ढलियारा, जोगिंद्रनगर, पालमपुर, सरकाघाट, हमीरपुर, सेंट बीड्स, कोटशेरा, ऊना, चुवाड़ी, नालागढ़, रामपुर बुशहर, चंबा, सीमा, आरकेएमवी, और नाहन को पहली ग्रांट जारी हुई है। पांच लाख का शेयर राज्य सरकार देगी।
इन कॉलेजों को 50-50 लाख- बंजार, सुन्नी, नेरवा, नूरपुर, भोरंज, बीटन, राजगढ़, नगरोटा बगवां, शाहपुर, बड़सर, शिलाई, संगड़ाह, तीसा, हरिपुर (मनाली), आनी, हरिपुर गुलेर, नौरा, जयसिंहपुर, बंगाणा और हरीपुरधार कॉलेज को तीसरी ग्रांट जारी हुई है।
यूं खर्च होगी ग्रांट की राशि- ग्रांट की 35 प्रतिशत राशि कॉलेजों में नए कमरे, मल्टीपर्पस हाल बनाने को मिलेगी। 35 प्रतिशत राशि कॉलेज भवनों की मरम्मत, जीर्णोद्धार, नई लैब बनाने, वाईफाई सुविधा पर खर्च होगी। शेष 30 प्रतिशत राशि उपकरणों की खरीद, स्मार्ट क्लास रूम, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय को आधुनिक बनाने और ई रिसोर्स लाइब्रेरी बनाने पर खर्च होगी।
