एक खास मकसद से लगेंगे इस यूनिवर्सिटी में सीसीटीवी कैमरे

शुक्रवार को हुई वित्त समिति की बैठक में इसके लिए 20 लाख रुपये का बजट पास किया गया है। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता प्रो. एनके पांडेय ने बताया कि वित्त समिति ने यह भी निर्णय लिया है कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग से आने वाली मार्क्सशीट व डिग्री के लिए कोई सत्यापन शुल्क नहीं लिया जाएगा।
 
पिछले दो माह के दौरान एलटी ग्रेड शिक्षक व अनुदेशकों की भर्ती से संबंधित 550 से अधिक मार्क्सशीट सत्यापन के लिए शिक्षा विभाग द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय को भेजी जा चुकी हैं।

पहले इसके लिए एक हजार रुपये प्रति मार्क्सशीट या डिग्री लिया जाता था। यह शुल्क एक जुलाई से बढ़ाकर दो हजार रुपये कर दिया गया। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने शासन और लखनऊ विश्वविद्यालय के सामने मांग रखी थी कि उनको सत्यापन शुल्क से राहत दी जाए।

इसे ध्यान में रखते हुए इन विभागों से सत्यापन शुल्क नहीं लेने का निर्णय हुआ। इसके अलावा ओएनजीसी के सहयोग से बन रहे सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी के लिए विश्वविद्यालय ने चार करोड़, 53 लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि देने पर भी हामी भरी है।