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पीयू के रिसर्च स्कॉलर्स के लिए बड़ी खबर
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sun, 23 Nov 2014 11:59 AM IST
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पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) के रिसर्च स्कालर्स की टेंशन कम होने वाली हैं। इनको फैलोशिप नहीं मिली, तो लोन तो मिल ही जाएगा। पीयू ने रिसर्च स्कॉलर को यह तोहफा दिया है। सिंडिकेट की बैठक में रविवार को इस अहम फैसले पर मुहर लग गई। इसके बाद पीयू में पीएचडी करने वाले रिसर्च स्कॉलर को स्टेट बैंक ऑफ पटियाला स्टडी लोन देगा।
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इस फैसले से छह सौ से ज्यादा रिसर्च स्कॉलर को लाभ होगा। अब उन्हें पैसे की कमी के कारण रिसर्च नहीं रोकनी पड़ेगी। पीयू प्रशासन ने बैंक के पास रिसर्च स्कॉलर को फैलोशिप राशि का 80 फीसदी लोन देने का प्रस्ताव भेजा था। इसे बैंक ने मान लिया है।
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इस लोन में अच्छी बात यह है कि पीयू थर्ड पार्टी होगी और लोन की जिम्मेदारी लेगी। सिंडीकेट की बैठक में हॉस्टल वार्डन का मासिक ऑनरेरी एक हजार से बढ़ाकर दो हजार करने और डीएसडब्ल्यू का ऑनरेरी दो हजार से पांच हजार करने का प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया।
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इसी बैठक में वार्डन का ट्रांसपोर्ट चार्ज आठ सौ और डीएसडब्ल्यू का ट्रांसर्पोअ चार्ज 2500 करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। ध्यान रहे कि 30 अक्तूबर को जीके चतरथ की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने ऑनरेरी बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया था।
कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर एनएसएस कैडेट द्वारा ए, बी और सी सर्टिफिकेट के लिए 1, 2 और 3 फीसदी अंकों की वेटेज का प्रस्ताव भी सिंडीकेट में मंजूर कर लिया है। ध्यान रहे कि पीयू और कॉलेजों में इस समय करीब 14 हजार वॉलंटियर्स रजिस्टर्ड हैं।
रजिस्ट्रार मामले में कमेटी गठित
सिंडिकेट बैठक में पीयू के रजिस्ट्रार कर्नल जीएस चड्ढा के पे स्केल मामले को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका। इस मामले में सीनेटर जीके चतरथ की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी अपनी रिपोर्ट कुलपति को सौंपेगी। रजिस्ट्रार के घर के रेनोवेशन में होने वाले खर्च को लेकर भी कमेटी ही रिपोर्ट सौंपेगी।
इन प्रस्तावों पर हुआ फैसला
-टीचिंग पोस्ट भरने के लिए तय सीमा में छह महीने की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई।
-पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइबर क्राइम नियमों को मंजूरी दी।
-मॉस्टर ऑफ फिलॉसफी इन क्लीनिकल साइकोलॉजी और मास्टर ऑफ फिलॉसफी इन साइकेट्रिक सोशल वर्क कोर्स को मंजूरी मिल गई।
-7, 8 हॉस्टल और वार्डन हाउस नंबर 7 की बाउंड्री वॉल के निर्माण के लिए आठ लाख 46 हजार की राशि मंजूर की।
-एमबीए, एमकॉम ऑनर्स में दाखिले की गाइडलाइंस का प्रस्ताव पारित किया गया।
-डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज में एमफिल की छह अतिरिक्त सीटें मंजूर की गईं।
-सेक्टर-14 और सेक्टर-25 साउथ कैंपस में मकानों की वायरिंग के लिए 38 लाख 28 हजार रुपये की राशि मंजूर की गई।