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सरकारी कॉलेजों की पढ़ाई हुई मंहगी

Wed, 01 Oct 2014 01:33 PM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून Updated Wed, 01 Oct 2014 01:33 PM IST
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government nursing college fees will increase

उत्तराखंड के नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश लेने पर अब 50 फीसदी अधिक फीस लगेगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग के फीस को दोगुना करने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल में सहमति नहीं बनी जिसके बाद विभिन्न कोर्सों की फीस में अधिकतम पचास फीसदी की बढ़ोतरी करने पर मुहर लगी।

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एमएससी नर्सिंग की फीस में बढ़ोतरी
फीस वृद्धि में नर्सिंग स्नातक और स्नातकोतर कोर्स सहित अन्य सभी प्रकार के कोर्स शामिल हैं। मंत्रिमंडल के फैसले के बाद विभिन्न कोर्सों की फीस की विस्तृत प्रारुप तैयार होगा। एमएससी नर्सिंग की फीस बढ़ोतरी इसी सत्र से लागू होगी जबकि अन्य कोर्सों की फीस अगले सत्र से बढे़गी।
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उत्तराखंड में बीएससी नर्सिंग के तीन राजकीय कालेज हैं जबकि एएनएम के पांच कॉलेजों में कोर्स करवाए जाते हैं। इन्हीं आठ कालेजों में जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ्री (जीएनएम) की कोर्स भी करवाया जाता है।
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बीएससी नर्सिंग की 60 सीटें, पीजी की 30 सीटें, जीएनएम की 80 सीटें और एएनएम की 150 सीटें हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग विभिन्न कोर्सों के फीस ढांचे में शतप्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष लेकर आया था, जिसे मंजूरी नहीं दी गई।

मंत्रिमंडल ने अधिकतम पचास फीसदी वृद्धि करने के निर्देश दिए हैं। अब विभाग एमएससी नर्सिंग के अलावा अन्य कोर्सों को नए सिरे से फीस का ढांचा तैयार करेगा।

एमएससी नर्सिंग की फीस अब 49 हजार रुपए वार्षिक कर दी है, जबकि पहले फीस 32500 रुपए थी। एमएससी नर्सिंग की फीस इसी सत्र से बढ़ेगी जबकि अन्य कोर्सों की फीस अगले सत्र से बढ़ेगी।

हटाए गए उपनल कर्मी दोबारा होंगे तैनात
मंत्रिमंडल की बैठक में उपनल के माध्यम से आउटसोर्सिंग पर विभिन्न विभागों में तैनात कर्मियों को नहीं हटाया जाएगा। जिन कर्मचारियों को हटाया गया है उन्हें अन्यत्र तैनात करने का भी फैसला लिया गया।


उपनल कर्मियों ने उनकी सेवाएं समाप्त करने पर व्यापक आंदोलन किया था, जिसके बाद मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया।

माननीय के पेंशन भत्ता नियमावली में संशोधन
पूर्व विधायकों को मिलने वाली विधानसभा सदस्य पेंशन भत्ता नियमावली में संशोधन कर कुछ सुविधाएं बढ़ाने का मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है।

जबकि विधायकों को मिलने वाले कूपन को 6 हजार मासिक को 12 हजार रुपए मासिक कर दिया है। पूर्व विधायकों की सुविधाएं बढ़ाए जाने को मंजूरी के बाद अब उनके विभिन्न भत्तों को रिवाइज किया जाएगा।

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