तोहफा: यूजीसी ने जारी की पीयू को 150 करोड़ की ग्रांट

पीयू प्रशासन ने इस ग्रांट से कर्मचारियों और पेंशनर्स के रुके डीए एरियर्स देने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि पीयू ने यूजीसी से करीब 190 करोड़ रुपये की ग्रांट मांगी थी। यह ग्रांट इसी बजट की पहली किस्त है। पीयू प्रशासन को उम्मीद है कि बाकी पैसा भी यूजीसी जल्द रिलीज करेगी। बजट जारी होने के बाद कर्मचारियों के चेहरे खिल गए हैं।

इसलिए लगी थी रोक:
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने पीयू प्रशासन पर हॉस्टल फंड में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। साथ ही इसके ऑडिट नहीं होने की बात भी उठाई थी। मामला इतना गर्मा गया कि बात केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी तक पहुंच गई। इसके बाद पीयू की ग्रांट रोक दी गई और सैलरी देने तक के लाले पड़ने लगे।