स्टूडेंट्स बनेंगे ब्रांड अंबेसडर तो बढ़ेंगे वोटर

जो विश्वविद्यालय व कॉलेज जिस क्षेत्र की विधानसभा में आता है। वहां पढ़ने वाले स्टूडेंट उसकी मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकेंगे। इसके साथ ही स्टूडेंट्स के परिवार के सदस्यों का भी पंजीकरण हो गया है।

यह सुनिश्चित करवाने के लिए स्टूडेंट से शपथपत्र भी लिया जाएगा कि उनके परिवार के सदस्य वोटर बन चुके हैं। यह जानकारी मंगलवार को लखनऊ विश्वविद्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान एनएसएस की समन्वयक डॉ. सुषमा मिश्रा, एलयू के चीफ प्रॉक्टर प्रो. मनोज दीक्षित और प्रवक्ता प्रो. एनके पांडेय ने दी।

प्रो. एनके पांडेय के मुताबिक बुधवार को सुबह 9 बजे एलयू के गेट नंबर एक से रैली निकाली जाएगी। जो कुलपति आवास और गोकरन नाथ मिश्रा पार्क होते हुए विश्वविद्यालय लौटेगी।

इसके बाद मालवीय सभागार में मुख्य निर्वाचन अधिकारी उमेश सिन्हा स्टूडेंट्स को संबोधित करेंगे। यहां पर एपी सेन मेमोरियल हाल में स्टूडेंट व उनके परिवार के सदस्यों का नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने की व्यवस्था रहेगी।

यहां उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले स्टूडेंट व उनके परिवार के सदस्य मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे।

विश्वविद्यालय व कॉलेजों के माध्यम से चुनाव आयोग इस बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर ज्यादा फोकस कर रहा है ताकि जो स्टूडेंट 1 जनवरी 2014 को 18 वर्ष के हो रहे हैं यो जो बालिग हो चुके हैं उन्हें वोटर बनाया जा सके।

इसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी 11.30 पर केकेसी कॉलेज पहुंचेंगे। एनएसएस की समन्वयक डॉ. सुषमा मिश्रा के अनुसार लखनऊ विश्वविद्यालय में पांच स्टूडेंट और बाकी सभी डिग्री कॉलेजों में दो या तीन-तीन स्टूडेंट को निर्वाचन आयोग का ब्रांड अंबेसडर बनाया गया है।

यह मतदाता जोड़ो अभियान के मुख्य कर्त्ता-धर्त्ता रहेंगे और वह टूडेंट की फॉर्म भरवाने से लेकर हर काम में मदद देंगे। स्टूडेंट से अपील की जा रही है कि वे चुनाव आयोग की वेबसाइट www.ceouttarpradesh.nic.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं।

साइबर कैफे संचालकों से भी मदद  
डॉ. सुषमा मिश्रा ने बताया कि निर्वाचन आयोग इस बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर ज्यादा से ज्यादा जोर दे रहा है। इसके लिए निर्वाचन आयोग साइबर कैफे संचालकों से भी टाईअप करके ऑनलाइन पंजीकरण करवाने पर जोर दे रहा है।

व्यवस्था की जा रही है कि इसके लिए मतदाता से मामूली चार्ज लिया जाए। इसके बाद इस अभियान को और तेजी से शुरू किया जाएगा। वहीं सभी डिग्री कॉलेजों को ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के आदेश दिए गए हैं।

अगर कॉलेजों को कोई आर्थिक दिक्कत आएगी तो उन्हें निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरा खर्चा देने की व्यवस्था की जाएगी।