हो गया 32 बीएड कॉलेजों के भविष्य का फैसला

इन संस्थानों की संबद्धता एवं प्रवेश की अनुमति का मामला पिछले काफी समय से राजभवन में उलझा हुआ था। राजभवन से स्वीकृति न होते हुए भी इन संस्थानों ने पिछले शिक्षा सत्र में प्रवेश कर लिया है और पढ़ा रहे हैं।

इधर मानकों की अनदेखी को लेकर राजभवन ने सख्ती शुरू की तो संस्थान संचालक हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट ने संस्थानों के पक्ष में फैसला दिया। इसी परिप्रेक्ष्य में अब राज्यपाल ने भी अनुमति जारी कर दी है।

मानकों का अनुपालन
पिछले दिनों कुलपतियों और शासन के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में राज्यपाल ने संबद्धता प्रक्रिया निर्धारण के लिए कुमाऊं विश्वविद्यालय, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय तथा श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपतियों एवं अपर सचिव राज्यपाल की एक कमेटी गठित कर दी।

यह कमेटी मान्यता प्रदान करने से पूर्व शिक्षा की गुणवत्ता के दृष्टिगत एनसीटीई, यूजीसी तथा शासन के निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराएगी। राज्यपाल ने कहा कि भविष्य में संबद्धता/मान्यता संबंधी प्रकरण का हर स्तर पर गहन परीक्षण करने के उपरान्त निर्धारित समय के तहत उन्हें निस्तारित किया जाना सुनिश्चित हो।

तीन महीने में भरने होंगे कालेज शिक्षकों के पद
राज्यपाल ने राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त 800 शिक्षकों के पद जल्द भरने का निर्देश शासन को दिया है। उन्होंने अगले तीन महीने में शिक्षकों के पदों को भरने को कहा है। राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाने वाली भर्तियों पर भी जल्द कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।

दून और कुमाऊं विवि में नए कोर्स के निर्देश
राज्यपाल ने कुमाऊं विश्वविद्यालय में फिलासफी, गांधियन स्टडीज, उर्दू तथा दून विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज, अरेबियन, फ्रेच, कोरियन तथा जैपनीज भाषाओं के कोर्स शुरू करने का निर्देश कुलपतियों को दिया है।