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एक बार फिर पुलिस के फेर में पड़ा डीएवी

Wed, 11 Sep 2013 11:30 AM IST
अमर उजाला, देहरादून
अमर उजाला, देहरादून Updated Wed, 11 Sep 2013 11:30 AM IST
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DAV paper leak through whatsapp

18 अगस्त को देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज में ‘वॉट्स एप’ से पेपर आउट मामला अब पुलिस जांच के घेरे में आ चुका है।

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मामले में कॉलेज प्रशासन की लीपापोती के बाद पुलिस ने डीजीपी के निर्देशों पर जांच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया पेपर आउट मामले में सत्यता पाई गई। डीजीपी से मिले निर्देशों के तहत एसएसपी केवल खुराना ने जांच का पत्र डालनवाला थाने को भेजा था।

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इसके बाद जांच डीएवी स्थित पुलिस चौकी के इंचार्ज गिरीश नेगी के पास पहुंची। उन्होंने मामले की जांच करते हुए प्रथम दृष्टया पेपर आउट को सत्य पाया है। उन्होंने बताया कि आधुनिक तकनीक ‘वॉट्स एप’ से पेपर आउट होने के मामले में तकनीकी विशेषज्ञों की जरूरत है।
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इस नाते उन्होंने साइबर सेल से मामले की जांच की संस्तुति की है। आला अधिकारियों की मुहर लगने के बाद पेपर आउट की जांच साइबर सेल करेगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर लॉ प्रवेश परीक्षा का भविष्य तय होगा।

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आपको बता दें कि डीएवी में 18 अगस्त को आयोजित हुई लॉ की प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र मोबाइल एप्लीकेशन वॉट्स एप से 11:02 मिनट पर बाहर आना शुरू हो गया था।


अमर उजाला ने 19 अगस्त के अंक में नकल के इस हाईटेक मामले की पोल खोली थी, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने जांच से इंकार कर दिया था। कॉलेज प्राचार्य डा. देवेंद्र भसीन का तर्क था कि उन्होंने अपने सभी रिकॉर्ड देखे हैं, उनमें कोई खामी नहीं पाई गई है। छात्र संगठनों ने जांच की मांग उठाई थी तो कॉलेज प्राचार्य डा. भसीन ने लिखित शिकायत की मांग की थी।

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पट्टू ग्रुप और एनएसयूआई की ओर से लिखित शिकायत किए जाने और काउंसिलिंग में बाधा उत्पन्न करने के बावजूद लॉ की काउंसिलिंग जारी है। लॉ विभागाध्यक्ष डा. मौ. रफा ने बताया कि मंगलवार को 102 छात्रों ने एलएलबी में दाखिला लिया। अभी तक दाखिलों की संख्या 183 तक पहुंच चुकी है। प्रथम काउंसिलिंग का आज आखिरी दिन है।

एनएसयूआई ने घेरा
लॉ पेपर आउट मामले पर विरोध जताने वाले संगठन एनएसयूआई ने मंगलवार को फिर प्राचार्य को घेरा। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष विनीत प्रसाद भट्ट ने आरोप लगाया कि कॉलेज प्रशासन ने पेपर आउट प्रकरण की जांच किए बिना ही रिजल्ट जारी कर काउंसिलिंग शुरू कर दी है। इस पर प्राचार्य की ओर से कॉलेज स्तर पर जांच की बात कही गई। छात्रों ने लिखित मांग की तो प्राचार्य ने लिखित में जांच की बात दे दी।

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