1200 टीचर्स को एक मामले में हाईकोर्ट से राहत

हिमाचल प्रदेश की शिमला हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में सरकार को तीन महीने के भीतर 8 साल की सर्विस पूरी कर चुके सभी सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत नियुक्ति शिक्षकों को रेगुलर करने और सभी लाभ देने के आदेश दिए हैं।

ऐसे में अब यूटी के सरकारी स्कूलों में नियुक्त एसएसए शिक्षकों के लिए भी रेगुलर होने का रास्ता खुल सकता है। काफी लंबे समय से यूटी एसएसए शिक्षकों का मामला मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिर्सोस डेवलपमेंट(एमएचआरडी) में अटका हुआ है।