'दाखिलों की समस्या के समाधान में वक्त लगेगा'

कोई ठोस हल नहीं निकल पाया
सरकार ने रविवार को समस्या के समाधान के लिए मंथन किया लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकल पाया। इस बाबत कुलपतियों और उच्च शिक्षा के आला अफसरों की बैठक ले रहे मुख्यमंत्री हरीश रावत ने स्वीकार किया कि समस्या के समाधान में वक्त लगेगा।

फिलहाल, राज्य सरकार का फौरी तौर पर जोर कॉलेजों में इवनिंग क्लास लगाने और इग्नू तथा मुक्त विश्वविद्यालयों में छात्रों को एडजस्ट करने पर है।

नैनीताल हाईकोर्ट ने यूजीसी के तय मानकों के आधार पर ही कॉलेजों में दाखिले के लिए सरकार द्वारा एक साल की मांगी जा रही मोहलत की अर्जी खारिज कर दी थी।

मानकों के हिसाब से एडमिशन देने की मजबूरी
इससे इसी सत्र में सरकार पर मानकों के हिसाब से एडमिशन लेने की मजबूरी बन गई। मानकों में सबसे प्रमुख एक क्लास में छात्रों की सीमित संख्या जरूरी थी।

अब सरकार को दाखिले से वंचित हजारों छात्रों का भविष्य बचाने के साथ ही उनके विरोध से भी जूझना पड़ रहा है।

रविवार को उच्च शिक्षा विभाग के अफसरों और कुलपतियों के साथ हुई मुख्यमंत्री हरीश रावत की बैठक में भी इस समस्या का ठोस समाधान नहीं निकल सका।

मुख्यमंत्री ने समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाए कदमों की जानकारी देने के बावजूद कहना पड़ा कि समस्या के समाधान में समय लगेगा। मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा मनीषा पंवार को कॉलेजों में इवनिंग क्लास शुरू कराने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री के मुताबिक जिन कॉलेजों में क्षमता से अधिक दाखिले के लिए आवेदन आते हैं वहां यह व्यवस्था लागू की जा सकती है। इवनिंग क्लास में नियमित दाखिले के समान फीस ली जाए और लैब की व्यवस्था की जाए।

अब तक इवनिंग क्लास वोकेशनल आधार पर चल रही हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ओपन यूनिवर्सिटी का एक परिसर देहरादून में शुरू करने का भी निर्देश दिया। शासन को भवन और अन्य सुविधाएं जुटाने को कहा गया है।

इग्नू से भी प्रदेश सरकार सहयोग लेने की कोशिश में है। निजी कॉलेजों को भवन आदि की संख्या बढ़ाने, कॉलेजों को पांच साल का कैलेंडर जारी करने को कहा गया है।

हाईकोर्ट को सरकार के शिक्षा सुधार की कोशिश से अवगत कराने, जिलों में डिग्री कॉलेजों में सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश भी दिए।

बैठक में मुख्य सचिव सुभाष कुमार, श्रीदेव सुमन विवि के कुलपति डॉ. यूएस रावत, निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. एनपी माहेश्वरी आदि मौजूद रहे।

एनएसयूआई ने सीएम को दिया अल्टीमेटम
एनएसयूआई छात्रों ने डीएवी कॉलेज में एडमिशन को लेकर सरकार को दो दिन का अल्टीमेटम दिया है।

सीएम से मिले एनएसयूआई छात्रों ने कहा कि यदि सरकार ने शीघ्र कोई व्यवस्था न की तो एनएसयूआई कार्यकर्ता सीएम आवास पर धरना शुरू करने को बाध्य होंगे।

सीएम से मुलाकात के दौरान छात्रों ने कहा कि मानकों के आधार अनुमन्य सीटों पर एडमिशन से हजारों छात्र एडमिशन पाने से वंचित रह जाएंगे। सरकार अन्य छात्रों के लिए शीघ्र कोई व्यवस्था करे।

एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव श्याम सिंह चौहान ने कहा कि पिछले 15 साल से कॉलेज में सीटें नहीं बढ़ पाई हैं। सीएम से मिलने वालों में प्रदेश अध्यक्ष एसएस भुल्लर, पूर्व अध्यक्ष संग्राम सिंह पुंडीर, कुलदीप कुमार आदि शामिल थे।