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पंजाब में पांचवीं और आठवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं फिर से शुरू होंगी। केंद्र सरकार प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्तर पर बोर्ड परीक्षाएं शुरू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने एक पत्र के माध्यम से पंजाब सरकार को यह जानकारी दी है। यूपीए सरकार के शासनकाल के दौरान राइट ऑफ चिल्ड्रन टु फ्री एंड कंप्लसरी एजुकेशन (आरटीई) एक्ट 2009 के तहत यह बोर्ड परीक्षाएं नहीं लेने का फैसला किया गया था।
अब मोदी सरकार इस एक्ट में संशोधन करने पर विचार कर रही है। ऐसा होने पर पंजाब में पांचवीं और आठवीं की परीक्षाएं फिर से पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत आ जाएंगी।
पंजाब सरकार ने लिखा था पत्र
बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में पंजाब सरकार की ओर से केंद्र को लिखा गया था। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी ने पंजाब के शिक्षा मंत्री डॉ. दलजीत सिंह चीमा को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि मामला सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के अंतर्गत गठित कमेटी मामले पर विचार कर रही है।
विधानसभा में पारित हुआ था प्रस्ताव
पंजाब विस के पिछले बजट सत्र के दौरान सदन में इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। सभी विधायक इस बात से सहमत थे कि बोर्ड परीक्षाएं न होने की वजह से सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। बोर्ड की परीक्षा के कारण छात्रों में प्रतियोगिता की भावना रहती थी। इसके बाद सदन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके प्राइमरी व अप्पर प्राइमरी स्तर की परीक्षाएं शुरू करने के लिए आरटीई 2009 में संशोधन की मांग की गई थी।
कोट
‘हम चाहते हैं कि पांचवीं और आठवीं में बोर्ड की परीक्षाएं फिर से शुरू की जाएं। केंद्रीय मंत्री के इस पत्र से परीक्षाओं से संबंधित संशोधन की उम्मीद जगी है।’
डॉ. दलजीत सिंह चीमा, शिक्षा मंत्री पंजाब
