चुनावी वादों के शोर में गुम हो गया प्रदूषण का मुद्दा, सभी दलों के घोषणापत्र मौन  

अमूमन इन घोषणा पत्रों में वही पुराने वादे दोहराए गए हैं और जनता को नए-नए सपने दिखाए गए हैं। इनमें किए गए वादे और दावे को हर रैली और जनसभाओं में दोहराया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका जिक्र राजनीतिक दलों ने करना जरूरी नहीं समझा है। ऐसा ही एक बहुत जरूरी मुद्दा है प्रदूषण का जो इन दिनों शहर-शहर, गांव-गांव के लिए चिंता का सबब बन गया है।  

बहरहाल, मुद्दे की बात यह है कि हमेशा की तरह इस बार भी राजनीतिक दलों ने प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दे को छोड़ दिया है। स्वास्थ्य सुविधाओं का घोषणा पत्रों में जिक्र जरूर है, लेकिन जानलेवा प्रदूषण पर किसी का ध्यान नहीं गया। इसे लेकर नेताओं की सोच कितनी अगंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि पटाखे चलाने पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को भी ठेंगा दिखाने का प्रयास हुआ। 

प्रदूषण ने दिल्ली-एनसीआर में कैसे हालात पैदा किए हैं ये किसी से छिपा नहीं है। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाए जाने का सीधा असर दिल्ली-एनसीआर में दिख रहा है। सुबह की शुरुआत ही धुंध से हो रही है और दिन खत्म होने तक माहौल दमघोंटू बना रहता है। इससे हर उम्र के लोगों खासकर बच्चों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को तक इसमें दखल देना पड़ा। बावजूद इसके हालात बहुत नहीं सुधरे हैं। कोर्ट के आदेश का माननीयों ने ही सम्मान नहीं किया।