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इंदौर: सुपर कॉरिडोर में चला प्रशासन का बुलडोजर, आईडीए की 20 हजार वर्गफीट सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त

Tue, 27 Oct 2026 12:41 PM IST
इंदौर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: इंदौर ब्यूरो Updated Tue, 27 Oct 2026 12:41 PM IST
सार

सुपर कॉरिडोर स्थित एमआर कॉलोनी की सर्विस रोड पर जिला प्रशासन और नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई कर इंदौर विकास प्राधिकरण की 20 हजार वर्गफीट से अधिक जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। आज सुबह शुरू हुई इस कार्रवाई में अधिकारियों और पुलिस की टीम मौजूद रही।

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Indore: Civic Team Clears Over 20,000 Sq Ft of IDA Land in Early-Morning Anti-Encroachment Drive
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई

विस्तार

इंदौर शहर में सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने मंगलवार सुबह सुपर कॉरिडोर क्षेत्र में बड़ी रिमूवल कार्रवाई की। टीम ने इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाते हुए करीब 20 हजार वर्गफीट से अधिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। कार्रवाई सुबह 6 बजे से शुरू हुई, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों, नगर निगम की टीम और पुलिस बल की मौजूदगी रही। 

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जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन को सुपर कॉरिडोर क्षेत्र में आईडीए की जमीन पर अतिक्रमण किए जाने की जानकारी मिली थी। इसके बाद प्रशासन और नगर निगम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की योजना बनाई। मंगलवार सुबह करीब 6 बजे टीम सुपर कॉरिडोर स्थित एमआर कॉलोनी की सर्विस रोड पर पहुंची और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। 
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कार्रवाई के दौरान संबंधित जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को हटाकर भूमि को खाली कराया गया। मौके पर एसडीएम, इंदौर नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारी और गांधी नगर थाना प्रभारी मौजूद रहे। किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने और कार्रवाई को व्यवस्थित तरीके से पूरा कराने के लिए पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने का काम किया गया। कार्रवाई के बाद आईडीए की 20 हजार वर्गफीट से अधिक जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। 


सुपर कॉरिडोर क्षेत्र में लगातार बढ़ती गतिविधियों और विकास कार्यों के बीच सरकारी जमीनों पर होने वाले अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन की यह कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई का उद्देश्य सरकारी जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराना और सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। 
हालांकि अतिक्रमण करने वालों की पहचान, हटाए गए निर्माणों की प्रकृति और आगे की कार्रवाई को लेकर विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है। फिलहाल आने वाले दिनों में शहर में अन्य हिस्सों में भी इस तरह की कार्रवाई हो सकती है।

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