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Indore News: आतंकवाद के खिलाफ भारत में आक्रामकता ‘न्यू नॉर्मल’ बन गई, साहसिक और ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे
Wed, 11 Jun 2025 06:54 PM IST
अर्जुन रिछारिया
अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर
अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर
Published by: अर्जुन रिछारिया
Updated Wed, 11 Jun 2025 06:54 PM IST
सार
Indore News: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प से सिद्धि के गौरवशाली 11 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंतकुमार गौतम ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया
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प्रेस वार्ता करते नेता
- फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प से सिद्धि के गौरवशाली 11 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर इंदौर में पत्रकार-वार्ता आयोजित की गई। इसे संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंतकुमार गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जन-आधारित और पारदर्शी शासन की प्रतीक है, जिसने बीते 11 वर्षों में आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखी है। इसी कारण हम ‘विकसित भारत’ और ‘अमृतकाल’ को जमीन पर उतरते हुए देख रहे हैं। प्रेस वार्ता के बाद दुष्यंतकुमार ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित बिजनेस मीट में भी शामिल हुए। इसमें उन्होंने शहर के बिजनेस वर्ग से चर्चा की।
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प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत ने गरीब और जन कल्याण के अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार रिफॉर्म, परफार्म और ट्रांसफार्म की अवधारणा को चरितार्थ कर रही है। वर्ष 2014 से पहले देश तुष्टिकरण और विभाजन की राजनीति में डूबा था, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में अब पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की संस्कृति स्थापित हुई है। अब न्यू नॉर्मल, न्यू ऑर्डर बन चुका है। आज देश की जनता भी कह रही है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। आम आदमी की सोच बन गई है कि वे समस्याओं का समाधान करेंगे। उन्होंने राष्ट्रहित में अनुच्छेद 370 को हटाना, तीन तलाक को खत्म करना, नया वक्फ कानून और सीएए लागू करना तथा विधायी निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण जैसे साहसिक और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत की रणनीति में अब निर्णायकता और आक्रामकता एक ‘न्यू नॉर्मल’ बन गई है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक छवि को दुनिया भर में स्थापित किया है। पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने एससी-एसटी-ओबीसी समेत समाज के सभी वर्गों के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। महिलाओं को नेतृत्व में लाने के लिए उन्हें सेना, शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार के हर क्षेत्र में अवसर दिए गए हैं। देश नक्सलवाद के खात्मे की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने एससी-एसटी-ओबीसी समेत समाज के सभी वर्गों के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है।
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मोदी सरकार ने असंभव को संभव कर दिखाया
राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंतकुमार गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने ‘सबका साथ, सबका विकास’ के संकल्प के साथ अनुच्छेद-370 को हटाकर असंभव दिखने वाले काम को संभव कर दिखाया। हमारी सरकार ने हमेशा से ही साहसिक और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। नया वक्फ कानून और सीएए लागू करना तथा विधायी निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। बीते 11 वर्षों में मोदी सरकार ने हर चुनौती का निर्णायक जवाब दिया और चुनौतियों को अवसर में बदलने का कार्य किया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने गरीबी हटाओ को नारा दिया दिया था, लेकिन गरीबी को हटाने के लिए कोई कार्य नहीं किया। प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाने को मिशन के रूप में लिया भारत में पिछले 11 वर्षों में 27 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं। पहले की सरकार केंद्र से गरीबों के लिए एक रुपए भेजती थी तो गरीबों तक 15 पैसे ही पहुंचते थे, यह बात कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने ही कही थी। प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर योजना के जरिए 3.9 लाख करोड़ रुपए के लीकेज को रोका। आज केंद्र सरकार गरीबों के लिए एक रूपए भेजती है तो हितग्राहियों को पूरे 100 पैसे मिल रहे हैं। राज्यों के टैक्स कलेक्शन में 283 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
देश में 126 नक्सल प्रभावित जिले थे, जो अब घटकर 18 रह गए हैं
पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार हमेशा ही साहसिक और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, नया वक्फ कानून और सीएए लागू करना तथा विधायी निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण इसके उदाहरण हैं। देश में 126 नक्सल प्रभावित जिले थे, जो अब घटकर 18 रह गए हैं। हिंसा में 53 प्रतिशत, सुरक्षा बलों की हताहत संख्या में 72फीसदी और कुल मृत्यु दर में 70 प्रतिशत की कमी आई है।
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प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत ने गरीब और जन कल्याण के अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार रिफॉर्म, परफार्म और ट्रांसफार्म की अवधारणा को चरितार्थ कर रही है। वर्ष 2014 से पहले देश तुष्टिकरण और विभाजन की राजनीति में डूबा था, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में अब पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की संस्कृति स्थापित हुई है। अब न्यू नॉर्मल, न्यू ऑर्डर बन चुका है। आज देश की जनता भी कह रही है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। आम आदमी की सोच बन गई है कि वे समस्याओं का समाधान करेंगे। उन्होंने राष्ट्रहित में अनुच्छेद 370 को हटाना, तीन तलाक को खत्म करना, नया वक्फ कानून और सीएए लागू करना तथा विधायी निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण जैसे साहसिक और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत की रणनीति में अब निर्णायकता और आक्रामकता एक ‘न्यू नॉर्मल’ बन गई है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक छवि को दुनिया भर में स्थापित किया है। पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने एससी-एसटी-ओबीसी समेत समाज के सभी वर्गों के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। महिलाओं को नेतृत्व में लाने के लिए उन्हें सेना, शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार के हर क्षेत्र में अवसर दिए गए हैं। देश नक्सलवाद के खात्मे की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने एससी-एसटी-ओबीसी समेत समाज के सभी वर्गों के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है।
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मोदी सरकार ने असंभव को संभव कर दिखाया
राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंतकुमार गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने ‘सबका साथ, सबका विकास’ के संकल्प के साथ अनुच्छेद-370 को हटाकर असंभव दिखने वाले काम को संभव कर दिखाया। हमारी सरकार ने हमेशा से ही साहसिक और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। नया वक्फ कानून और सीएए लागू करना तथा विधायी निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। बीते 11 वर्षों में मोदी सरकार ने हर चुनौती का निर्णायक जवाब दिया और चुनौतियों को अवसर में बदलने का कार्य किया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने गरीबी हटाओ को नारा दिया दिया था, लेकिन गरीबी को हटाने के लिए कोई कार्य नहीं किया। प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाने को मिशन के रूप में लिया भारत में पिछले 11 वर्षों में 27 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं। पहले की सरकार केंद्र से गरीबों के लिए एक रुपए भेजती थी तो गरीबों तक 15 पैसे ही पहुंचते थे, यह बात कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने ही कही थी। प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर योजना के जरिए 3.9 लाख करोड़ रुपए के लीकेज को रोका। आज केंद्र सरकार गरीबों के लिए एक रूपए भेजती है तो हितग्राहियों को पूरे 100 पैसे मिल रहे हैं। राज्यों के टैक्स कलेक्शन में 283 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
देश में 126 नक्सल प्रभावित जिले थे, जो अब घटकर 18 रह गए हैं
पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार हमेशा ही साहसिक और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, नया वक्फ कानून और सीएए लागू करना तथा विधायी निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण इसके उदाहरण हैं। देश में 126 नक्सल प्रभावित जिले थे, जो अब घटकर 18 रह गए हैं। हिंसा में 53 प्रतिशत, सुरक्षा बलों की हताहत संख्या में 72फीसदी और कुल मृत्यु दर में 70 प्रतिशत की कमी आई है।
