Indore News: अब राजस्व न्यायालयों में लगेगा हाईटेक जासूस, हर गतिविधि पर रहेगी नजर

कोई मामला तीन महीने से अधिक लंबित नहीं रहना चाहिए
कलेक्टर आशीष सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे बोर्ड रूम में समय पर उपस्थित हों। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी समय पर नहीं पहुंचते, जिससे कार्यों में देरी होती है। इसे रोकने के लिए बोर्ड रूम में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरा लगाने की प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। बैठक में कलेक्टर सिंह ने सख्त निर्देश दिए कि अविवादित नामांतरण के किसी भी प्रकरण में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। तीन माह से अधिक लंबित एक भी मामला नहीं रहना चाहिए। यह एसडीएम और नायब तहसीलदारों की जिम्मेदारी होगी। 

सीएम हेल्पलाइन ग्रेडिंग में गिरावट पर जताई नाराजगी
सीमांकन संबंधी मामलों में सुधार लाने के लिए भी कलेक्टर ने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि सीमांकन या बंटवारे के कारण प्रकरण खारिज हो रहे हैं तो उसका राजस्व अभिलेखों में स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड रखा जाए। तकनीकी दिक्कतों को दूर करने के लिए जल्द ही आवश्यक मशीनें भी उपलब्ध कराई जाएंगी। कलेक्टर सिंह ने राजस्व अभिलेखों की दुरुस्ती पर जोर देते हुए कहा कि इसमें लंबित प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग अपर कलेक्टर द्वारा की जाएगी। फार्मर रजिस्ट्री के मामलों में भी देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजस्व वसूली को लेकर भी कलेक्टर सिंह ने अधिकारियों से कहा कि वे पोर्टल बनने का इंतजार न करें, बल्कि अभी से पूरी मेहनत के साथ कार्य में जुट जाएं। सीएम हेल्पलाइन रेवेन्यू ग्रेडिंग में आई गिरावट पर नाराजगी जाहिर करते हुए कलेक्टर ने कहा कि सभी शिकायतों का 50 दिनों के भीतर समाधान हो। शिकायतकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से संवाद कर उनकी समस्याओं का संतुष्टिपूर्ण निराकरण किया जाए।