इंदौरः पुलिस ड्राइवर की 51 प्रॉपर्टी मिली, 68 करोड़ रुपए कीमत, अब ईडी कस सकती है शिकंजा

सरकारी सेवा में रहते हुए बनाई अकूत संपत्ति
फिरोज खान ने अपनी सरकारी सेवा के दौरान निर्धारित आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक राशि अर्जित की। उनके द्वारा बनाई गई कुल संपत्तियों की बाजार में अनुमानित कीमत 68 करोड़ रुपए पाई गई है। इस दौरान उन्होंने विशेष रूप से जमीन के बड़े-बड़े सौदे किए और कई कंपनियां भी खड़ी कीं। कानूनी प्रावधानों के अनुसार, यदि जांच के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत आवश्यक शर्तें पूरी होती पाई जाती हैं, तो प्रवर्तन निदेशालय (ED) इस मामले को अपने हाथ में लेकर जांच कर सकता है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि केवल संपत्तियों का अत्यधिक मूल्य सामने आना या आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगना अपने आप में मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध साबित नहीं करता है।

बेनामी संपत्तियों और अन्य लोगों के नाम दर्ज भूखंडों की जांच
लोकायुक्त द्वारा की गई अब तक की जांच में कुल 51 अचल संपत्तियों का खुलासा हुआ है, जिनका कुल अनुमानित बाजार मूल्य 68.01 करोड़ रुपए बताया गया है। इन संपत्तियों में आरोपी के परिवार के सदस्यों, उनके परिचितों तथा संबंधित कंपनियों के नाम पर दर्ज संपत्तियां भी जांच के घेरे में हैं। हाल ही में देवास जिले के राजोदा गांव में 1.15 हेक्टेयर कृषि भूमि दो महिलाओं रोशनी वर्मा और रानू कुशवाह के नाम पर दर्ज पाई गई। इस जमीन का सरकारी पंजीयन मूल्य करीब 1.65 करोड़ रुपए तथा अनुमानित बाजार मूल्य 2.30 करोड़ रुपए बताया गया है। इस तरह के मामलों में ईडी के लिए यह पता लगाना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि जमीन की खरीद के लिए वित्तीय भुगतान किसने किया, किस बैंक खाते से लेन-देन हुआ, संबंधित महिलाओं की आय के स्रोत क्या हैं और उस संपत्ति पर वास्तविक नियंत्रण किसका है। कानूनी दृष्टिकोण से केवल किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर संपत्ति दर्ज होने से यह सीधे तौर पर सिद्ध नहीं होता कि वह बेनामी है या उसका संबंध किसी अपराध से है। इसके लिए वित्तीय लेन-देन और अन्य पुख्ता साक्ष्यों का न्यायिक परीक्षण आवश्यक होगा। यदि इन तमाम पहलुओं पर पर्याप्त कानूनी आधार मिलते हैं, तो ईडी नियमानुसार कार्रवाई करते हुए संपत्ति की पहचान, अस्थायी कुर्की और अभियोजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है।