Indore News: देशभर के दवा व्यापारियों ने सांसद के सामने केंद्र सरकार को चेताया, एक जनवरी से शुरू करेंगे आंदोलन

सांसद शंकर लालवानी के सामने आम सभा में हुई कार्यकारणी की बैठक में ऑनलाइन दवा बिक्री, ई-फार्मेसी द्वारा प्रीडेट्री प्राइसिंग और नेशनल फार्मेसी कमीशन के प्रस्तावित गठन पर एआईओसीडी ने अपना विरोध दर्ज कराया। आम सभा में मध्यप्रदेश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष गौतमचंद धींग भी एवं देश भर से आए हजारों केमिस्ट ने हिस्सा लिया। आम सभा में एआईओसीडी ने शंकर लालवानी को अपना मांग पत्र सौंपा।

हर राज्य की राजधानी में होगा विरोध
एआईओसीडी के अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे ने कहा, आयुर्वेदिक दवाइयों के नाम पर खुले में बिना नियमों के बिक रही एलोपैथिक दवा, ऑनलाइन बिक रही दवाओं पर हम कई बार अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं देती। नेशनल फार्मेसी कमीशन राज्य से संबंध रखने वाली फार्मेसी पेशेवरों के ऑटोनॉमस / डेमोक्रेटिक संस्था स्टेट फार्मेसी काउंसिल को खत्म किया जाएगा। इसमें कम्युनिटी फार्मासिस्टों की बड़ी संख्या को ध्यान में नहीं रखा गया है। हमारी कार्यकारिणी की बैठक में सर्व सम्मति से ये फैसला लिया गया है कि 1 जनवरी 2024 को इस दमनकारी नीति के खिलाफ देशव्यापी हल्ला बोल आंदोलन किया जाएगा। इस बार यह विरोध सभी स्टेट कैपिटल में होगा जहां देश भर के केमिस्ट एक घंटे के लिए घंटा बजाकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। अगर इसके बाद भी सुनवाई नहीं की गई तो जिला स्तरीय और तहसील स्तरीय पर इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। एआईओसीडी के जनरल सेक्रेट्री राजीव सिंघल ने कहा कि सरकार हमारी वर्तमान मांग को भी समझेगी यही उम्मीद है।  

टी. सुधाकर द्वारा चुनाव अधिकारियों द्वारा संस्था के निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की गई एवं पिछले साल की कार्यकारिणी का एक बार फिर ध्वनि मत के माध्यम से चुनाव किया गया है। देश भर के 12 लाख 40 हजार केमिस्ट की आशाएं हम पर टिकी हुई है, हम अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन करेंगे।

सांसद बोले, सरकार सबकी बात सुनेगी
एआईओसीडी को बधाई देते हुए इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि मैंने आपकी मांगों को बहुत ध्यान से सुना है। ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है। गलत मूल्यों के लिए मैं माननीय मंत्रीगणों के सामने आपकी बात रखूंगा। मैंने एसोसिएशन से मांग पत्र मांगा है लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं संबंधित मंत्रालय तक आपकी बात पहुंचाऊंगा। यह सरकार वन वे नहीं टू वे सरकार है, आम जन की सरकार है।