Sri Lanka Crisis LIVE: इसी सप्ताह होगी नए पीएम और नई कैबिनेट की नियुक्ति, राष्ट्रपति व्यवस्था खत्म करने को भी तैयार गोटबाया राजपक्षे

राष्ट्रपति के बड़े भाई और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के इस्तीफा देने के बाद पिछले दो दिनों से श्रीलंका में कोई सरकार नहीं है। उनके इस्तीफे के बाद अंतरिम सरकार का मार्ग प्रशस्त हो गया है। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को बिना मंत्रिमंडल के ही देश को चलाने के लिए अधिकार प्राप्त हैं। इस सप्ताह के प्रारंभ में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए गोटबाया ने कहा कि नौ मई को जो कुछ हुआ, वह दुर्भाग्यपूर्ण था। उन्होंने कहा, ‘‘हत्याओं, हमले, धौंसपट्टी, संपत्ति को नष्ट करना और उसके बाद के जघन्य कृत्यों को बिल्कुल ही सही नहीं ठहराया जा सकता।’’ उन्होंने कहा कि पुलिस महानिरीक्षक को जांच करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका पुलिस एवं सैन्यबल को हिंसा फैलाने वालों के विरूद्ध कड़ाई से कानून लागू करने का आदेश दिया गया है।

पोप फ्रांसिस ने बुधवार को श्रीलंका के लोगों से अपील की कि वह अपनी आवाज शांतिपूर्ण तरीके से उठाएं और राजनेताओं से कहा कि वह लोगों की मांगों को सुनें और उनकी समस्याओं का समाधान करें। पोप ने कहा कि मैं श्रीलंका के लोगों और खास तौर पर युवाओं से अपील करता हूं कि वह शांतिपूर्ण रुख अपनाएं और इसे हिंसा में न बदलने दें। इस बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) ने भी श्रीलंका सरकार से जवाब मांगा है। यूएनएचआरसी की प्रमुख मिशेल बैश्लेट ने सरकार के खिलाफ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सत्ताधारी दल के सदस्यों द्वारा किए गए हमलों की व्यापक और निष्पक्ष जांच की मांग की। बैश्लेट ने श्रीलंका में अधिकारियों से हिंसा रोकने की अपील की और कहा कि वे संयम बरतें और देश में भीषण आर्थिक संकट के बीच लोगों की शिकायतों को बातचीत के जरिए हल करें।

श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने कहा है कि वह इसी सप्ताह नए प्रधानमंत्री और नई कैबिनेट की नियुक्ति करेंगे, जो संवैधानिक सुधार पेश करेगा। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि वह देश के हालात स्थिर होने के बाद कार्यकारी राष्ट्रपति के पद को समाप्त करने के लिए तैयार हैं। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में गोटबाया ने यह भी कहा कि नए प्रधानमंत्री एवं सरकार को नियुक्त करने के बाद संविधान में 19वें संशोधन की सामग्री तैयार करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पेश किया जाएगा जो संसद को और शक्तियां प्रदान करेगा। गोटबाया ने कहा, ‘‘मैं युवा मंत्रिमंडल नियुक्त करूंगा जिसमें राजपक्षे परिवार का कोई सदस्य नहीं होगा।’’ वहीं संकट के बीच प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले महिंदा राजपक्षे अपने करीबियों पर हमले के मद्देनजर एक नौसेना अड्डे पर सुरक्षा घेरे में हैं।

श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि अगर देश के नेता यहां राजनीतिक स्थिरता नहीं कायम कर पाए तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। बैंक के गवर्नर नंदलाल वीरासिंघे ने कहा कि राजनीतिक अस्थिरता ने बैंक की रिकवरी योजना को पटरी से उतार दिया है।

संकट में घिरे श्रीलंका में हिंसा की घटनाओं को देखते हुए चीन ने बुधवार को द्वीपीय देश के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। राजपक्षे ने चीन के लिए श्रीलंका में रणनीतिक निवेश की राह तैयार की थी। चीन ने श्रीलंका की सरकार और विपक्षी दलों से अपील की कि संकट से निपटने के लिए काम करें।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बाचेलेते ने श्रीलंगा में हिंसा की घटनाओं में आई तेजी की निंदा की है और सरकार विरोधी प्रदर्शकों और सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों पर हुए इन हमलों के लिए एक विस्तृत और पारदर्शी जांच की मांग की है।

श्रीलंका के रक्षा सचिव कमल गुणरत्ने ने बुधवार को कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे की त्रिंकोमाली नौसैनिक बेस पर सुरक्षा की जा रही है। दो दिन पहले ही महिंदा राजपक्षे के इस्तीफा देने की वजह से देश में हिंसा और उपद्रव की कई घटनाएं हुई थीं।

श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के घर पर हुए हमले और हिंसक झड़प मामले में पुलिस ने पूर्व प्रधानमंत्री के मुख्य सुरक्षा अधिकारी को तलब किया। वह बुधवार को पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्हें कई सवालों का सामना करना पड़ा। दरअसल, प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पों में कम से कम आठ लोग मारे गए और 200 से अधिक घायल हो गए।

आर्थिक संकट के बाद श्रीलंका में अराजकता और हिंसा से निपटने के लिए सेना सड़कों पर उतर गई है। आदेश के बाद सैन्य वाहनों को सड़क पर उतारा गया है। गौरतलब है कि हालातों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं को मोर्चा संभालने का आदेश एक दिन पहले दिया गया था। 

आर्थिक उथल-पुथल का सामना कर रहे श्रीलंका की मदद के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद कोष अपनी मदद जारी रखेगा। बुधवार को जारी किए गए बयान के मुताबिक, मुद्रा कोष की ओर से कहा गया है कि वह श्रीलंका के साथ तकनीकी स्तर की बातचीत जारी रखेगा, जिससे नई सरकार बनने के बाद नीतिगत चर्चा की जा सके। पिछली बैठक में, आईएमएफ ने श्रीलंका को 300 मिलियन अमरीकी डॉलर से 600 मिलियन डॉलर की मदद करने का आश्वासन दिया था।