Parliament Session: रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस; लोकसभा में वित्त विधेयक पारित

संसदीय समिति ने दिया हेरिटेज रिकवरी टास्क फोर्स की स्थापना का सुझाव 
संसदीय समिति ने सांस्कृतिक प्रत्यावर्तन के लिए राजनयिकों, कानूनी विशेषज्ञों, पुरातत्वविदों और कला इतिहासकारों की एक हेरिटेज रिकवरी टास्क फोर्स की स्थापना का सुझाव दिया। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने रिपोर्ट में कहा कि भारत को अपने बढ़ते आर्थिक और कूटनीतिक प्रभाव का लाभ उठाकर अमेरिका के साथ हाल ही में किए गए समझौते की तरह ही अधिक देशों के साथ सांस्कृतिक संपत्ति समझौतों पर बातचीत करनी चाहिए। इन समझौतों में लूटी गई कलाकृतियों की पहचान करने, विवादों को सुलझाने और वापसी की सुविधा के लिए स्पष्ट तंत्र स्थापित किए जाने चाहिए। टास्कफोर्स दुनिया भर में चोरी की गई भारतीय कलाकृतियों की पहचान, दस्तावेज़ीकरण और उनके दावों को आगे बढ़ाने का काम करेगी। 

लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को 26 मार्च काे सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। 

राज्यसभा में आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024 पारित किया गया। 

लोकसभा में बॉयलर विधेयक ध्वनिमत से पारित हुआ। इस विधेयक ने 100 साल पुराने बॉयलर्स अधिनियम 1923 की जगह ली है। विधेयक का उद्देश्य सात अपराधों को अपराधमुक्त करना तथा व्यापार में आसानी को बढ़ावा देना है।विधेयक में बॉयलर के अंदर काम करने वाले लोगों की सुरक्षा के भी प्रावधान हैं। इसमें कहा गया है कि बॉयलर की मरम्मत का काम योग्य और सक्षम व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विधेयक पेश किया।
 

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पीएम-किसान योजना के तहत अब तक अयोग्य किसानों से 416 करोड़ रुपये की वसूली की: कृषि मंत्री
केंद्र सरकार ने अपनी पीएम-किसान योजना के तहत 2019 से अब तक अयोग्य किसानों से 416 करोड़ रुपये की वसूली की है। यह जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को लोकसभा में लिखित उत्तर में दी। मंत्री ने बताया कि इस योजना की शुरुआत से अब तक केंद्र सरकार ने 19 किस्तों में 3.68 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि किसानों को वितरित की है।

फरवरी 2019 में शुरू की गई पीएम-किसान योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। जिसे तीन समान किस्तों में आधार से जुड़े बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजा जाता है। अब तक पूरे देश में अयोग्य लाभार्थियों से 416 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई है।

महिला सुरक्षा कर्मियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान जरूरी : फौजिया खान
राज्यसभा सांसद फौजिया खान (एनसीपी शरद) ने मंगलवार को सुरक्षा बलों में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए संस्थागत सुधारों और क्रेच सहित बेहतर कार्यस्थल सुविधाओं की वकालत की। एनसीपी-शरद की सदस्य ने कहा कि 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद एक तस्वीर वायरल हुई थी। इसमें एक महिला आरपीएफ कांस्टेबल अपने एक साल के बच्चे को सीने से बांधे हुए स्टेशन पर गश्त करती हुई दिखाई दे रही थी। जब आरपीएफ ने नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में इसका महिमामंडन किया है, मेरा मानना है कि यह तस्वीर वास्तव में असुरक्षा बलों में महिला कर्मियों के सामने आने वाली प्रणालीगत चुनौतियों और कामकाजी माताओं को बुनियादी सहायता प्रदान करने में प्रणाली की विफलता को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि हर जगह शौचालय, पालनाघर, शिशु देखभाल या स्तनपान कक्ष की आवश्यकता है ताकि महिलाएं अपनी पेशेवर और मातृत्व संबंधी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभा सकें।

 

लोकसभा में वित्त विधेयक पारित
35 सरकारी संशोधनों के साथ लोकसभा में वित्त विधेयक 2025 को पारित किया गया।
 

#LokSabha में वित्त विधेयक 2025 पारित किया गया.

विपक्षी सांसदों के तमाम संशोधन मतदान के दौरान गिरे.#BudgetSession2025 #FinanceBill2025 @FinMinIndia @nsitharamanoffc pic.twitter.com/o3h6HSCyve

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