Parliament LIVE: लोकसभा कल 11 बजे तक के लिए स्थगित, अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार ने कहा- लोगों को मोदी पर भरोसा

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि एक बच्चे और राहुल गांधी में कोई अंतर नहीं है। चूंकि उन्हें सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है और उन्होंने संसद में आना बंद कर दिया है, इसलिए सदन खाली-खाली लगता है। अगर वह ट्वीट नहीं करेंगे तो लोगों को हंसने के लिए कुछ नहीं मिलेगा...।

सरकार ने राज्यसभा में कहा कि परिवेश पोर्टल से मंजूरी की आवश्यकता वाली परियोजनाओं से जुड़ी जानकारी को नहीं हटाया जाता है। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि उसने मंजूरी देने की प्रक्रिया को वस्तुत: पारदर्शी बना दिया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) सदस्य बिनय विश्वम के एक सवाल के लिखित जवाब में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राज्यसभा में यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्रदान की जाने वाली पर्यावरणीय स्वीकृति, वन स्वीकृति, वन्यजीव स्वीकृति और तटीय विनियमन क्षेत्र स्वीकृति के लिए हरित अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने हेतु 'परिवेश' पोर्टल को मुख्य रूप से ‘सिंगल विंडो पोर्टल’ के रूप में तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल पर्यावरण, वन, वन्यजीव और तटीय विनियमन क्षेत्र की स्वीकृतियों से संबंधित आवेदनों की प्रस्तुति, मूल्यांकन, प्रसंस्करण, ‘ट्रैकिंग’ और निगरानी को सुव्यवस्थित करता है।

उन्होंने कहा कि परिवेश पोर्टल का मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेप के माध्यम से स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और उसमें शीघ्रता लाना है। इसलिए यह पर्यावरणीय नीतियों, दिशा-निर्देशों, नियमों, विनियमों आदि से संबंधित सूचना के प्रसार के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है। इस पोर्टल के जरिए, हितधारक किसी भी परियोजना से संबंधित वह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो परियोजना हेतु स्वीकृति प्राप्त करने के आवेदन के एक भाग के रूप में प्रस्तुत की गई हो। उन्होंने कहा कि मंत्रालय उन परियोजनाओं से संबंधित कोई भी सूचना इस पोर्टल से नहीं हटाता है जिनके लिए स्वीकृति की आवश्यकता होती है और वास्तव में, मंत्रालय ने पर्यावरणीय स्वीकृति की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बना दिया है।

मणिपुर के मुद्दे पर संसद में जारी गतिरोध के बीच विपक्षी दलों ने गुरुवार को राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक का बहिष्कार किया। कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के अन्य घटक दल मानसून सत्र के पहले दिन से ही मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद में वक्तव्य देने और चर्चा कराए जाने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण दोनों सदनों में कार्यवाही बाधित रही है। राज्यसभा की बीएसी में सदन के सभापति सहित 11 सदस्य होते हैं। 26 दलों वाले विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के तीन सांसद जयराम रमेश (कांग्रेस), मीसा भारती (राजद) और डेरेक ओब्रायन (टीएमसी) बीएसी समिति में हैं। इन तीनों के अलावा भारत राष्ट्र समिति के केशव राव भी बैठक में शामिल नहीं हुए।

राज्यसभा ने फिल्म पायरेसी के खतरे को रोकने और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा दिए गए आयु-आधारित प्रमाणन में सुधार के साथ-साथ सभी प्लेटफार्मों पर फिल्मों और सामग्री के वर्गीकरण में एकरूपता लाने के लिए सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक 2023 पारित किया।