Parliament Budget Session: राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित; लोकसभा में डीएमके सांसदों ने की नारेबाजी

 पीएमएवाई-जी के तहत अब तक 39.82 लाख से अधिक घरों को मिली मंजूरी : सरकार
 प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत 2024-25 के लिए 84.37 लाख घरों के लक्ष्य में से अब तक 39.82 लाख से अधिक घरों को मंजूरी दी जा चुकी है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने शुक्रवार को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि मंत्रालय ने 2024-25 के दौरान 18 राज्यों में 84,37,139 घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इन राज्यों में असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक शामिल हैं। पेम्मासानी ने कहा कि इनमें से 46,56,765 घरों का लक्ष्य दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में 9 राज्यों को आवंटित किया गया है। इन राज्यों में असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 2 फरवरी, 2025 तक कुल लक्ष्य में से 39,82,764 घरों को मंजूरी दी जा चुकी है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024-25 से 2028-29 तक पीएमएवाई-जी के तहत अतिरिक्त 2 करोड़ घरों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को सस्ते और बेहतर आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इससे ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर में सुधार होने की उम्मीद है।

व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ई-नाम प्लेटफॉर्म को उन्नत किया जाएगा
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को संसद में कहा कि केंद्र सरकार अंतर-राज्यीय और अंतर-मंडी व्यापार में आने वाली लॉजिस्टिक बाधाओं को दूर करने के लिए ई-नाम प्लेटफॉर्म को उन्नत करेगी। उन्होंने राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में बताया कि दिसंबर 2024 तक ई-नाम प्लेटफॉर्म पर 65.48 करोड़ रुपये मूल्य का 23,121 टन का अंतर-राज्यीय व्यापार दर्ज किया गया है।

15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुबंध खेती की अनुमति
 सरकार ने शुक्रवार को संसद को बताया कि देश में करीब 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अनुबंध खेती को अनुमति दे दी है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा, कृषि और कृषि विपणन राज्य का विषय है। 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने एपीएमसी (कृषि उपज बाजार समिति) अधिनियमों में अनुबंध खेती के लिए आवश्यक प्रावधान किए हैं।

देश में 2,450 बाल देखभाल गृह, 199 विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए
 महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि देशभर में 2,450 बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) हैं। इनमें से 199 विशेष जरूरतों वाले बच्चों की देखभाल के लिए हैं।

लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ऐसी कोई संस्था नहीं है। मिशन वात्सल्य के दिशा-निर्देशों के अनुसार, 50 बच्चों की क्षमता वाले सीसीआई में विशेष आवश्यकता वाले 10 बच्चों के लिए एक विशेष इकाई हो सकती है। इसी प्रकार, 25 बच्चों की क्षमता वाले सीसीआई में पांच बच्चों के लिए एक विशेष इकाई हो सकती है। महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात और ओडिशा उन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हैं, जिनमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कोई सीसीआई नहीं है। 

एबी-पीएमजेएवाई: 8.59 करोड़ मरीजों को अस्पताल में भर्ती की मंजूरी, 1,114 अस्पतालों को पैनल से हटाया
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को कहा कि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत 1 जनवरी तक 1.19 लाख करोड़ रुपये के खर्च से 8.59 करोड़ मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि योजना के कार्यान्वयन में धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी करने वाली संस्थाओं के खिलाफ 1,114 अस्पतालों को पैनल से बाहर करने, 1,504 दोषी अस्पतालों पर 122 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने और 549 अस्पतालों को निलंबित करने सहित जरूरी कार्रवाई की गई है। 

विदेश जेलों में 10,152 कैदी बंद
सरकार ने शुक्रवार को संसद को बताया कि विदेश मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्तमान में विदेशी जेलों में 10,152 भारतीय कैदी बंद हैं। इनमें विचाराधीन कैदी भी शामिल हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ऐसे कैदियों के बारे में देशवार आंकड़े साझा किए। ये कैंदी सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, नेपाल, पाकिस्तान, अमेरिका, श्रीलंका, स्पेन, रूस, इजरायल, चीन, बांग्लादेश और अर्जेंटीना सहित 86 देशों में हैं।

लोकसभा में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 2,633 भारतीय कैदी सऊदी अरब की जेलों में हैं। 2,518 भारतीय कैदी संयुक्त अरब अमीरात की जेलों में हैं। आंकड़ों के अनुसार, नेपाल की जेलों में 1,317 भारतीय कैदी, जबकि पाकिस्तान और श्रीलंका में यह संख्या क्रमशः 266 और 98 है। 

 जंक फूड खाना बेतहाशा बढ़ा...भाजपा सदस्य का सुझाव अतिरिक्त कर लगाएं
भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुजीत कुमार ने देश में जंक फूड का इस्तेमाल बेतहाशा बढ़ने का दावा करते हुए इसे लोगों की सेहत के लिए हानिकारक बताया। साथ ही सरकार से संबंधित नियमों को और सख्त बनाने का आग्रह किया। उन्होंने लोगों को ऐसे खाद्य पदार्थों के प्रति हतोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त कर लगाने का सुझाव भी दिया।

उच्चसदन में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए ओडिशा के सांसद ने कहा कि जंक फूड खपत में वृद्धि भारत में गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) से ज्यादा लोगों के प्रभावित होने का कारण भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि जंक फूड प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ है, जिसमें नमक, चीनी और अस्वास्थ्यकर वसा की मात्रा अधिक होती है जबकि पोषक तत्व न के बराबर होते हैं।

उन्होंने कहा कि विभिन्न शोध बताते हैं कि इनके उपयोग से वजन बढ़ता है, हृदय पर दबाव पड़ता है और हृदय रोग और मधुमेह जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। भाजपा सांसद ने कहा कि सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि बच्चों को इसकी लत लग रही है क्योंकि विज्ञापन उन्हें निशाना बनाते हैं। हमारी जनसंख्या का लगभग 41 प्रतिशत बच्चे हैं। अगर हमारे बच्चे अस्वस्थ नागरिकों के रूप में बढ़ते हैं तो यह बेहद खतरनाक हो सकता है। इसलिए सरकार को लोगों की सेहत को प्राथमिकता देते हुए नियमों को सख्त बनाने पर ध्यान देना चाहिए।

दरभंगा हवाईअड्डे का नाम विद्यापति रखने की मांग
जदयू के राज्यसभा सदस्य संजय झा ने बिहार के दरभंगा हवाई अड्डे का नाम मध्यकाल के प्रसिद्ध मैथिल कवि विद्यापति पर रखने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि विद्यापति ने भारतीय साहित्य और भक्ति परंपरा में अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया है और मिथिला क्षेत्र के वासियों के दिलों में उनका अमिट स्थान है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में बिहार विधानसभा और विधान परिषद में मार्च 2021 में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था।